महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २५ सप्टेंबर । कोळशाच्या भीषण टंचाईमुळे महानिर्मितीच्या वीज उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. हे उत्पादन क्षमतेच्या निम्म्याहून खाली आले आहे. केंद्र सरकारी कंपन्यांकडून चढ्या दराने व कमी प्रमाणात कोळसा मिळत असल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारच्या महानिर्मितीची स्थापित वीजउत्पादन क्षमता १३ हजार ५०० मेगावॉटदरम्यान आहे. त्यापैकी नऊ हजार ७५० मेगावॅट इतकी औष्णिक अर्थात कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती क्षमता आहे. त्यासाठी दररोज ९० हजार मेट्रिक टन कोळशाची गरज महानिर्मितीला भासते. त्या तुलनेत कंपनीकडे सध्या फक्त १.६० लाख मेट्रिक टन कोळसा साठाच शिल्लक आहे. त्यामुळेच कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती संकटात आली आहे.
महानिर्मितीच्या निवेदनानुसार, महानिर्मितीच्या सर्व औष्णिक संचांसाठी मिळून प्रतिदिन सरासरी २२ रेकद्वारे कोळसा आणला जातो. यापैकी सुमारे ६० टक्के कोळसा केंद्र सरकारी कोल इंडिया लिमिटेडच्या वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडकडून पुरवला जातो. मात्र सध्या जेमतेम १५ रेक कोळसा महानिर्मितीला मिळत आहे. यामुळे दररोज फक्त ७० हजार मेट्रिक टन इतकाच कोळसा कंपनीला मिळत आहे. त्यातून या कोळशाचा दरदेखील खूप अधिक आहे. त्यामुळे महानिर्मिती एकूण क्षमतेच्या निम्मेच वीजउत्पादन करू शकत असल्याची स्थिती आहे. या कोळसा टंचाईतून मार्ग काढण्यासाठी राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत हे केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांशी सातत्याने चर्चा करीत आहेत, तर महानिर्मितीचे अधिकारीदेखील विविध कोळसा खाण परिसरात सातत्याने उपस्थित आहेत, असे महानिर्मितीने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, कोळसा अनुपलब्धतेमुळे महानिर्मितीला वायू व जलविद्युत उत्पादन वाढवावे लागले आहे. परंतु वायूचीदेखील उपलब्धता कमी आहे. त्यामुळे आता महानिर्मितीचा संपूर्ण वीजउत्पादन भार कोयना जलविद्युत प्रकल्पावर आला आहे. परंतु वेळप्रसंगी कोयनामधील उत्पादन वाढवून काही झाले तरी राज्य अंधारात जाऊ दिले जाणार नाही, अशी हमी महानिर्मितीने दिली आहे.
कोळशाच्या अनुपलब्धतेमुळे सद्य:स्थितीत महानिर्मितीचे पाच संच पूर्णपणे ठप्प आहेत. पाच संच देखभालीमुळे बंद आहेत. हे दोन्ही मिळून २९२० मेगावॉट इतके वीजउत्पादन ठप्प आहे, तर १७ संचांमधील वीजउत्पादन ६२ टक्क्यांवर आले आहे.
महावितरणसमोर वीजखरेदीचे संकट
महानिर्मिती संपूर्ण वीजपुरवठा महावितरणला करते. पण आता त्यांचे उत्पादनच जवळपास दोन हजार मेगावॉटने कमी झाले आहे. त्यामुळे राज्याची सुमारे १७ हजार मेगावॉटची मागणी पूर्ण करण्यासाठी महावितरणला बाहेरून एक हजार मेगावॉट वीजखरेदी करावी लागत आहे.