महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १३ ऑक्टोबर । देशावरील कोळशाच्या तुटवड्याचं संकट (Shortage of Coal in Power Plant) दिवसेंदिवस वाढतच चाललं आहे. अनेक राज्या ब्लॅक आउटची (Black Out in India) शंका व्यक्त करत आहेत (Electricity Crisis in India). मात्र, पुढील काही दिवसांत कोळशाचं संकट कमी होण्याची शक्यता आहे. केंद्रानं मंगळवारी म्हटलं, की सरकार पुढील पाच दिवसात कोळशाचं उत्पादन (Production of Coal) 1.94 मिलियन टनावरुन वाढवून 2 मिलियन प्रतिदिन करणार आहे. यासोबतच राज्यांकडे अद्याप कोल इंडियाचे सुमारे 20000 कोटींचे देणे बाकी आहे.
न्यूज एजन्सी एएनआयनं सरकारी सूत्रांच्या हवाल्यानं सांगितलं की प्रचंड थकबाकी असूनही कोणत्याही राज्याला कधीही कोळशाचा पुरवठा थांबवला गेला नाही. केंद्र सरकार राज्यांच्या सर्व मागण्या पूर्ण करत आहे. मागील चार दिवसांपासून कोळशाचा स्टॉक वाढू लागला आहे. एका महिन्यात स्थिती सामान्य होईल. दैनंदिन वीज आणि कोळशाच्या पुरवठ्यात कोणतीही कमतरता नाही.
सूत्रांनी सांगितलं की, कोळसा मंत्रालय जानेवारीपासून कोल इंडियाकडून स्टॉक घेण्यासाठी राज्यांना पत्र लिहित आहे, परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. कोल इंडिया फक्त एका मर्यादेपर्यंत साठा करू शकतो कारण ओव्हरस्टॉकिंगमुळे कोळशाला आग लागू शकते. झारखंड, राजस्थान आणि पश्चिम बंगालमध्ये त्यांच्या स्वतःच्या कोळशाच्या खाणी मात्र अगदीच कमी प्रमाणात किंवा अजिबातही उत्पादन इथे घेतलं जात नाही.
सरकारी सूत्रांनी सांगितलं, की बऱ्याच काळापासून सुरू असलेला पाऊस आणि विदेशातील कोळशाच्या किमती वाढल्यानंही कोळशाचा तुटवडा जाणवत आहे. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोळशाच्या किमती कमी होत्या तेव्हा राज्य आणि वीज कंपन्या विदेशातून कोळसा खरेदी करत होत्या. आता याच्या किमती अधिक असल्यानं या कंपन्या देशातील कोळशाच्या शोधात आहेत. त्यामुळे, कोळशाचा तुटवडा जाणवत आहे.