महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ३० ऑक्टोबर । बांधकाम व्यावसायिकाकडून (बिल्डर) वेळेत फ्लॅटचा ताबा न दिल्याच्या एका प्रकरणात ग्राहक आयाेगाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आयोगाचे अध्यक्ष न्या. आर. के. अग्रवाल यांच्या पीठाने म्हटले की, जर फ्लॅटचा ताबा वेळेत दिला नाही तर बिल्डर व्याजासह संपूर्ण रक्कम ग्राहकाला परत करण्यास बाध्य आहे. बिल्डर आपल्या खरेदीदाराला फ्लॅटची किंमत परत करण्यास नकार देऊ शकत नाही. आयोगाने आपल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले की, जर कोणी गुंतवणूक म्हणून फ्लॅट खरेदी करत असेल तरीही तो बिल्डरचा ग्राहकच समजला जाईल. बिल्डरने म्हटले की, तक्रारदाराने गुंतवणूक म्हणून फ्लॅट खरेदी केला. त्यामुळे तो गुंतवणूक भागीदार होईल. तथापि, आयोगाने म्हटले की, खरेदीदाराने कोणत्याही कारणाने फ्लॅट खरेदी केलेला असेल, तो ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत बिल्डरचा ग्राहकच असेल. आयोगाने फरिदाबाद येथील प्रकरण निकाली काढत कृष शालिमार प्रोजेक्टरचे संचालक अमित कत्याल आणि रजत कत्याल यांना फ्लॅटची किंमत ३,१३,७६,६६० रुपये ९ टक्के व्याजासह एका आठवड्यात परत करण्याचे आदेश दिले.
छत्तीसगड येथील रहिवासी अतुल अग्रवाल आणि त्यांची पत्नी प्रीती यांनी फरिदाबाद येथील सूरजकुंड येथील या प्रकल्पातील फ्लॅट वेळेत दिला नसल्याची तक्रार केली होती. या तक्रारीवर सुनावणी करताना आयोगाने म्हटले की, जर बिल्डर वेळेत पैसे परत करत नसेल तर त्याला त्या रकमेवर १२ टक्के व्याज द्यावे लागेल. शिवाय ग्राहकाला खर्च म्हणून ५० हजार रुपये द्यावे लागतील.
करारनाम्यात सोयीस्कर अटी घालतात बिल्डर
आयोगाने म्हटले की, करारात बिल्डर आपल्याला फायदा होईल अशा अटी घालतात. खरेदीदार फ्लॅटची किंमत किंवा हप्ता देण्यास उशीर करतो तेव्हा बिल्डर १८% व्याज वसूल करतो. बिल्डर ताबा देण्यास उशीर करत असेल तर तो १० रुपये प्रतिवर्गफूट दरमहा हिशेबाने नाममात्र रक्कम देऊ, असे सांगतात. जर खरेदीदार कायद्याची मदत घेऊ इच्छित असेल तर तो करारनाम्यामुळे बांधला जातो. या प्रकरणात असेच होते. तक्रारदाराने फ्लॅट बुक केला होता. पण वेळेत ताबा मिळाला नाही म्हणून व्याजासह रक्कम परत मागण्याचा त्याला हक्क आहे.
फरिदाबाद येथील प्रकरणात निकाल
अग्रवाल दांपत्याने ४००० वर्गफुटाचा फ्लॅट २८ डिसेंबर २०१२ रोजी ३,१३,७६,६६० रुपयांत खरेदी केला. बिल्डरने ३६ महिन्यांत ताबा देण्याचे आश्वासन दिले. परंतु तो वेळेत ताबा देऊ शकला नाही. दांपत्याने २२ डिसेंबर १०१६ रोजी बिल्डरकडे १० रुपये प्रतिवर्गफूट दरमहा ४० हजार रुपये देण्यास सांगितले. बिल्डरने याचे उत्तर दिले नाही. या दांपत्याने १० जून २०१७ रोजी फ्लॅटची रक्कम १८ टक्के व्याजासह परत करण्याची मागणी केली. मात्र बिल्डरने नकार दिला. त्यामुळे दांपत्याने ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली.