महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ९ नोव्हेबर । मीरा-भाईंदर शहरात शिक्षण हक्क कायदा अर्थात आरटीईअंतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांकडून सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यास नकार देण्यात येत असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. यामुळे नाइलाजाने विद्यार्थ्यांना बाहेरून आवश्यक गोष्टी खरेदी कराव्या लागत आहेत.
मीरा भाईंदर शहरात बालकाच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांसाठी २५ टक्के ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत असते. शहरातील ९० अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये ही प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. २०१८-१९ पासून ही प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात करण्यात आली. सुरुवातीला या प्रवेश प्रक्रियेविषयी नागरिकांमध्ये जनजागृती नव्हती. त्यामुळे या प्रवेश प्रक्रियेस प्रतिसाद मिळत नसल्याचे पाहायला मिळाले. परंतु, कालांतराने या प्रवेश प्रक्रियेबाबत मोठय़ा प्रमाणात जनजागृती करण्यास सुरुवात झाली असून या प्रक्रियेला नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत आहे. त्यानुसार यंदा चालू वर्षांत १५१ विद्यार्थ्यांना उच्च प्रतीच्या शाळांमध्ये मोफत प्रवेश मिळाला आहे, तर मागील चार वर्षांत ५४८ गरजू विद्यार्थी याद्वारे शिक्षण घेत आहेत. मात्र या विद्यार्थाना खासगी शाळांकडून नियमानुसार योग्य सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिली जात नाही. यात विद्यार्थ्यांना पुस्तक, गणवेश तसेच लेखन साहित्य मोफत उपलब्ध करणे अनिवार्य असताना खाजगी शाळांकडून या नियमांकडे सर्रास कानाडोळा करण्यात येत आहे. त्यामुळे नाइलाजाने पालकांना आर्थिक परिस्थिती नसताना देखील या गोष्टीवर खर्च करावा लागत आहे. राज्य शासन आणि पालिका प्रशासन या खासगी शाळांना विविध स्वरूपाच्या सुविधा उपलब्ध करत असूनदेखील या खासगी शाळा आपला मनमानी कारभार करत असल्याचे आरोप पालकांकडून करण्यात येत आहेत.