महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ९ नोव्हेबर । एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचारी समजण्यात यावे, या मागणीचा विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली असली तरी त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे समाधान झाले नसून, त्यांचा संप कायमच आहे. किंबहुना संपाची व्याप्ती राज्यभरात वाढली असून, सुमारे २४० आगारांतील एसटी कर्मचारी आता संपात उतरले आहेत. त्यामुळे एसटी सेवा पार कोलमडली असून, ग्रामीण भागांतील प्रवाशांचे मात्र हाल सुरू झाले आहेत.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या मागणीबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेतला तपशील मान्य नसल्याचे म्हणत एसटी कर्मचारी संघटनांनी संपाच्या भूमिकेवर आपण ठाम असल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला सोमवारी दिली. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे राज्य सरकारने विशेष समिती स्थापण्याबाबत अधिसूचना काढली. त्यानंतर समितीने तातडीने बैठक घेतली व त्याचे इतिवृत्तही तयार केले आहे, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील पी.ए. काकडे यांनी न्या. एस. जे. काथावाला व न्या.एस.पी. तावडे यांच्या खंडपीठाला दिली.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बहुतेक मागण्या सरकारने पूर्ण केल्या आहेत. विलीनीकरणाच्या मागणीची प्रक्रिया राबविण्यासाठी आजच आदेश काढला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान करून आणि आडमुठेपणा सोडून एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावे, असे माझे कळकळीचे आवाहन आहे.
– अनिल परब, परिवहनमंत्री
समिती नेमण्याचा निर्णय समाधानकारक नसून यामुळे काहीही साध्य होणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे. विलीनीकरण होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच राहील.
– शशांक राव, सरचिटणीस, संघर्ष एसटी कामगार युनियन
खासगी वाहनांना परवानगी
संपाच्या कालावधीत प्रवासी वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी खासगी प्रवासी बसेस, स्कूल बसेस, कंपनीच्या मालकीच्या बसेस व मालवाहू वाहने यांना प्रवासी वाहतूक करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय गृह विभागाने (परिवहन) घेतला आहे. तसे आदेश जारी केले आहेत.