महाराष्ट्र 24 – मुंबई –
महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सन २०२०-२१ च्या पहिल्यावहिल्या अर्थसंकल्पात राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्राला अधिक झुकते माप मिळाले आहे. विदर्भ, मराठवाड्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आलेली नाही, तर उत्तर महाराष्ट्राला अक्षरक्ष: वाळीत टाकल्यासारखी वागणूक दिली आहे. अर्थसंकल्पात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या योजनांना प्राधान्य मिळाल्याचे तरतुदींतून स्पष्ट झाले असून शिवसेना आणि काँग्रेसचे मराठवाडा, विदर्भातील नेते आपापल्या विभागासाठी पदरात फारसे काही पाडून घेऊ शकले नाहीत.
मुंबई ते नागपूर या समृद्धी महामार्गाला ८५०० कोटी, अमरावती येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोराडी येथे ऊर्जा पार्क आणि तिवसा (जि. अमरावती) येथे राज्यस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र वगळता विकासाचा मोठा अनुशेष बाकी असलेल्या विदर्भाच्या वाट्यास सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात काही मिळाले नाही, तर नंदुरबार येथे एक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय वगळता उत्तर महाराष्ट्रालाही काही दिलेले नाही. वाॅटरग्रीड योजनेसाठी (धरण जोडणी) २०० कोटींची तरतूद ही मराठवाड्यासाठी आनंदाची बाब आहे. स्व. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार मंडळाला पुरेसा निधी, परळी वैजीनाथ, औंढा नागनाथ, माहूरगड या तीर्थक्षेत्रांचा विकास आदी तरतुदी वगळता विकासात पिछाडीवर असलेल्या मराठवाड्याची झोळी रिकामी राहिली आहे.
वरळीत १००० कोटी खर्चून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन संकुल हे मुंबईला अर्थसंकल्पाने दिलेले एकमेव गिफ्ट आहे. सागरी महामार्गसाठी ३५०० कोटींची तरतूद आणि अलिबागला वैद्यकीय महाविद्यालय हे कोकणाला मिळाले आहे. पश्चिम महाराष्ट्राला सर्वाधिक निधी प्राप्त झाला आहे. त्याअंतर्गत पुण्यातील रिंगरोडसाठी १५ हजार कोटी, पुणे-पिंपरी चिंचवड मेट्रोसाठी १ हजार ६५६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पुणे आणि सोलापूर येथे नवीन विमानतळे बांधण्यात येणार आहेत. बालेवाडी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडा विद्यापीठ, तर पुण्यात आॅलिम्पिक भवन स्थापन केले जाणार आहे. सातारा जिल्ह्यात ४ हजार कोटी खर्च करून आंतरराष्ट्रीय दर्जाची औद्योगिक वसाहत विकसित केली जाणार असून साताऱ्याला नवे वैद्यकीय महाविद्यालय देण्यात आले आहे.
एकूण ४ लाख कोटी ४ हजार ४८७ कोटी खर्चाच्या सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात पश्चिम महाराष्ट्राच्या वाट्यास अधिक निधी आला आहे. कारण, पश्चिम महाराष्ट्र हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असून राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार अर्थमंत्री आहेत. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राचा व राष्ट्रवादीचा या अर्थसंकल्पावर वरचष्मा दिसतो. तुलनेत काँग्रेस आणि शिवसेना मराठवाडा, विदर्भ व मुंबईसाठी निधीची वाटा मिळवण्यात बॅकफूटवर राहिले आहेत.