महाराष्ट्र 24 – नवी दिल्ली –
आर्थिक संकटात असलेल्या एअर इंडियापाठोपाठ केंद्र सरकारने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ही हिंदुस्थानातील तेल कंपनीही विक्रीस काढली आहे. बीपीसीएलमध्ये सध्या 52.98 टक्के सरकारची हिस्सेदारी आहे. हा संपूर्ण हिस्सा विकायचा असून त्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.
बीपीसीएलच्या गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने कंपनीमधील निर्गुंतवणुकीसाठी 2 मेपर्यंत इच्छुक कंपन्यांकडून निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. खरेदीदारास बीपीसीएलचे 52.98 समभाग म्हणजे 114.91 कोटी शेअर्स हस्तांतरित केले जातील. नुमालीगड रिफायनरी लिमिटेडमध्ये बीपीसीएलचे 61.55 टक्के भागभांडकल आहे. या बोलीमधून त्याला कगळण्यात आले आहे. नुमालीगड रिफायनरी सरकारी तेल आणि गॅस कंपनीला किकली जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘बीपीसीएल’ची निविदा प्रक्रिया दोन टप्प्यांत पूर्ण केली जाईल. पहिल्या टप्प्याला एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआय) म्हणतात. ज्या कंपन्या पहिल्या टप्प्यात निवडल्या जातील त्या दुसऱया टप्प्यात पैशांसाठी बोली लावतील. या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेसंदर्भात सल्ला व व्यकस्थापन करण्यासाठी डिलॉएट टुचे टोहमत्सु इंडिया एलएलपीलची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
देशभरात बीपीसीएलचे 15,178 पेट्रोलपंप आणि 6,011 एलपीजी वितरक एजन्सी आहेत. याक्यतिरिक्त एलपीजी बाटलीबंद करणारे 51 प्रकल्प आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी 2.1 लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे साध्य करण्यासाठी बीपीसीएलचे खासगीकरण करणे आवश्यक आहे.