महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ३ डिसेंबर । केंद्र सरकार लवकरच नवा वेतन कायदा (New Wage Code) लागू करण्याची शक्यता आहे. खरंतर गेल्या एक ते दोन वर्षापासून हा कायदा लागू करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. परंतु, सातत्यानं ही प्रक्रिया लांबणीवर पडत होती. हा कायदा 1 एप्रिलला लागू होणार होता. त्यानंतर तो ऑक्टोबरमध्ये लागू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. परंतु, राज्य सरकारच्या काही आक्षेपांमुळे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. हे वर्ष संपायला आता जेमतेम 27 दिवसांचा कालावधी बाकी आहे. त्यामुळे नवा वेतन कायदा आता पुढील वर्षी लागू होऊ शकतो. हा वेतन कायदा लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचा काम करण्याचा कालावधी, वेतन आणि सुट्ट्यांच्या नियोजनात आमूलाग्र बदल होणार आहे. याविषयीचं वृत्त `झी न्यूज हिंदी`ने दिलं आहे.
येत्या वर्षात नवा वेतन कायदा लागू होण्याची शक्यता आहे. या कायद्यातल्या तरतुदींचा परिणाम ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या नोकरदार वर्गासह मिल किंवा कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या मजुरांवरही होईल. कर्मचाऱ्यांचं वेतन (Salary), कामकाजाचे तास (Working Hours) आणि सुट्ट्या (Leave) यांच्यात बदल होईल.
नव्या वेतन कायद्यानुसार, कामकाजाचा अवधी वाढून 12 तासांचा होऊ शकतो. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयानं या प्रस्तावित कायद्याविषयी सांगितलं, की `आठवड्यात 48 तास कामकाज हा नियम लागू होणार आहे;` मात्र काही कामगार संघटनांनी 12 तास काम आणि 3 दिवस सुट्टी या तरतुदीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यावर स्पष्टीकरण देताना सरकारनं सांगितलं, की `आठवड्यात 48 तास कामकाज हा नियम लागू राहील. कोणी कामगार दिवसात 8 तास काम करत असेल, तर त्याला आठवड्यात 6 दिवस काम करून 1 दिवस सुट्टी घेता येईल. एखादी कंपनी 12 तास काम करण्याचा नियम करत असेल, तर कंपनीला उर्वरित 3 दिवस कर्मचाऱ्यांना सुट्टी देणं बंधनकारक राहील. कामकाजाचे तास वाढले तर कामकाजाचे दिवस 6 ऐवजी 5 किंवा 4 करता येतील. परंतु, याबाबत कर्मचारी आणि कंपनी यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे.`
नवा वेतन कायदा लागू झाल्यानंतर कामगारांच्या अर्जित रजांची (Earned Leaves) संख्या 240 वरून 300 होईल. या कायद्यातल्या तरतुदींच्या अनुषंगाने कामगार आणि रोजगार मंत्रालय (Ministry Of Workers And Employment) आणि उद्योग क्षेत्रातले प्रतिनिधी यांच्यात प्रदीर्घ चर्चा झाली होती. त्यात कामगारांच्या अर्जित रजांची संख्या 240 वरून 300 करावी अशी मागणी करण्यात आली होती.
एका कामगाराची कॉस्ट-टू-कंपनी अर्थात पॅकेजमध्ये (CTC) तीन ते चार घटकांचा समावेश असतो. यात मूळ वेतन, घरभाडं भत्ता, पीएफ, ग्रॅच्युइटी, पेन्शन, एलटीए (LTA) आणि एंटरटेन्मेंट अलाउन्सचा समावेश असतो. नव्या कायद्यानुसार भत्ते कोणत्याही परिस्थितीत एकूण पगाराच्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावेत, असं ठरवण्यात आलं आहे. याचाच अर्थ एखाद्या कामगाराचं एकूण वेतन 50,000 रुपये असेल, तर त्याचं मूळ वेतन (Basic Salary) 25,000 रुपये असावं आणि उर्वरित 25,000 रुपयांमध्ये विविध भत्त्यांचा समावेश असावा. यामुळे ज्या कंपन्या सध्या मूळ वेतन 25 ते 30 टक्के ठेवून उर्वरित रक्कम भत्ता म्हणून देत असत, त्यांना आता मूळ वेतन 50 टक्के ठेवणं बंधनकारक असेल. या नव्या वेतन कायद्यामुळे काही कंपन्यांना त्यांच्या भत्त्यांमध्ये कपात करावी लागणार हे यावरून स्पष्ट होतं.
नव्या वेतन कायद्यानुसार कामगारांच्या वेतनाची रचना (Salary Structure) बदलू शकते. त्यांच्या निव्वळ वेतनामध्ये (Take Home Salary) कपात होऊ शकते. कारण वेज कोड अॅक्ट 2019 नुसार, कोणत्याही कामगाराचा मूळ पगार कंपनीच्या खर्चाच्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असणार नाही. सध्या अनेक कंपन्या बोजा कमी करण्यासाठी कामगारांना मूळ वेतन कमी प्रमाणात देऊन अन्य भत्ते जादा देत आहेत. परंतु, आता यात बदल होण्याची शक्यता आहे.