महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ८ मे २०२६ ।। Pune Unauthorized Schools: पुणे जिल्ह्यात शिक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या काही शाळांचा फुगा अखेर प्रशासनाने फोडला आहे. जिल्हा परिषदेने तब्बल ४५ अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करत पालकांना थेट इशाराच दिला आहे — “प्रवेश घेण्याआधी डोळे उघडे ठेवा!” पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील २१, तर ग्रामीण भागातील २४ शाळांचा या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. बाहेरून भव्य इमारत, इंग्लिश मीडियमचा झगमगाट आणि इंटरनॅशनल नावाचा तडका पाहून अनेक पालक भारावून जातात; पण आतमध्ये शासनाची मान्यता आहे की नाही, याचा शोध मात्र कोणी घेत नाही. आता प्रशासनानेच हा पडदा फाडून वास्तव समोर आणले आहे.
‘इंटरनॅशनल’ नाव मोठं; परवानगीचा दिवा मात्र विझलेला!
जिल्हा परिषदेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, काही शाळांकडे शासनाची अंतिम मान्यता नाही, काहींना फक्त हेतूपत्र मिळालं आहे, तर काही शाळा मंजूर जागा सोडून दुसऱ्याच ठिकाणी वर्ग भरवत असल्याचं आढळलं आहे. म्हणजे नावाला शाळा आणि कागदावर गोंधळ! पुणे शहरातील न्यू मिलेनियम स्टार इंग्लिश मीडियम स्कूल, आकांक्षा अकादमी, TIMS तकवा इस्लामिक स्कूल, सेंट व्ह्यू इंटरनॅशनल स्कूल, आर्यन वर्ल्ड स्कूल यांसारख्या शाळांचा यात समावेश आहे. तर पिंपरी-चिंचवडमध्ये ब्लूमिंग बड्स स्कूल, माउंट एव्हरेस्ट इंग्लिश School, हेम्स इंटरनॅशनल School आणि कॅटलिस्ट इंटरनॅशनल School यांच्यावरही प्रशासनाने प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे. नावात इंटरनॅशनल, पण मान्यतेत लोकल गोंधळ — अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
ग्रामीण भागातही शिक्षणाच्या नावाखाली धक्कादायक प्रकार
हा प्रकार फक्त शहरापुरता मर्यादित नसून ग्रामीण भागातही शिक्षणाच्या दुकानदारीला ऊत आल्याचं चित्र समोर आलं आहे. भोर, इंदापूर, खेड, मावळ, मुळशी, पुरंदर आणि शिरूर तालुक्यांतील अनेक शाळा प्रशासनाच्या रडारवर आल्या आहेत. सेंट झेवियर्स School, इरा पब्लिक School, ज्ञानराज इंग्लिश मीडियम School, येशू ख्रिस्त इंग्लिश मीडियम School, क्रिएटिव्ह इंटरनॅशनल School, रोझलँड इंटरनॅशनल School यांसारख्या शाळांची नावे यादीत झळकली आहेत. पालक मुलांच्या भविष्यासाठी फी भरतात, बसचा खर्च करतात, वह्या-पुस्तकांचा डोंगर उभा करतात; पण शेवटी जर शाळेलाच अधिकृत मान्यता नसेल तर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचं भवितव्य अधांतरी लटकू शकतं, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
प्रवेशाआधी चौकशी करा; नाहीतर भवितव्य अडकू शकतं!
शिक्षण विभागाने पालकांना स्पष्ट शब्दांत सावध केलं आहे की, कोणत्याही शाळेत प्रवेश घेण्यापूर्वी तिची सरकारी मान्यता, नोंदणी आणि इमारतीची परवानगी तपासणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा पुढे प्रमाणपत्र, परीक्षा, शैक्षणिक नोंदी आणि मान्यतेसंदर्भात गंभीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. आजकाल काही शाळा जाहिरातींमध्ये एसी वर्ग, डिजिटल बोर्ड आणि इंग्लिशचा गजर करतात; पण प्रशासनाच्या फाइलमध्ये त्यांचं अस्तित्वच धूसर असतं. त्यामुळे पालकांनी फलकाचा रंग पाहून निर्णय घेऊ नये, तर कागदावरील शिक्का पाहूनच मुलांचं भविष्य ठरवावं, असा सल्ला शिक्षण विभागाने दिला आहे. कारण शाळेचा गणवेश नवीन मिळू शकतो; पण हरवलेलं शैक्षणिक वर्ष परत मिळत नाही!