महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ५ डिसेंबर ।
छावा स्वराज्य सेनेकडून पुणे महानगरपालिका, प्रदूषणास जबाबदार अधिकारी तसेच राज्यमंत्री अशा 30 जणांना कायदेशीर नोटीस
पुणे महानगरपालिकेच्या ढिसाळ आणि बेजबाबदार कार्यपध्दतीमुळे सामान्य जनतेला होणारा मनस्ताप आणि त्याच बरोबर पर्यावरणाचे नुकसान होत आहे. मुख्य बाब म्हणजे महापालिकेचा बेजबाबदारपणाच नदी प्रदूषणास कारणीभूत ठरत आहे. परिणामी, सामान्य जनतेला कमालीचा मनस्ताप होत आहे. पुणे येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये घणाघाती आरोप करत पालिका प्रशासनावरच दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी छावा स्वराज्य सेनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष आरिफ भाई शेख यांनी केली आहे. शेख यांनी गेली तीन वर्षे सातत्याने पाठ पुरावा करून छावा स्वराज्य सेनेकडून पुणे महानगरपालिका, प्रदूषणास जबाबदार अधिकारी तसेच राज्यमंत्री अशा एकूण 30 जणांना कायदेशीर नोटीस पाठविण्यात आली असल्याचे शेख यांनी सांगितले.
यावेळी पत्रकार परिषदेस छावा स्वराज्य सेना (महाराष्ट्र राज्य) चे संस्थापक अध्यक्ष राम घायतिडक पाटील प्रदेशअध्यक्ष राजेंद्र पडवळ, प्रदेशाध्यक्ष महिला शितल हुलावळे, आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. सामान्य जनतेकडून करापोटी घेतलेल्या पैशांचा अपव्यय असो किंवा जल शुद्धी करणा चा मुद्दा असो अशा अनेक गोष्टी ज्या सामान्य जनतेला माहीत व्हाव्यात याकरिता आयोजित पत्रकार परिषदेमधे आरिफ शेख यांनी गेल्या तीन वर्षांमधील त्यांनी केलेल्या पाठ पुराव्यांचा तपशील मांडला. छावा चे सांस्कृतिक प्रमुख जितेंद्र वायकर यांनी या वेळी सेनेच्या कार्याविषयी माहिती सांगितली.
पुणे – मागील ३ वर्षांपासून छावा स्वराज्य सेनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष आरिफ भाई शेख यांचे पुणे तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रातील महापालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत यांच्या बेजबाबदार आणि ढिसाळ कारभारामुळे दूषित झालेल्या नद्यांसंदर्भात कार्य सुरू आहे तसेच त्यांना महाराष्ट्र मधील नदी सुधार प्रकल्पाला भारताच्या पंतप्रधान कार्यलयातून दुजोरा मिळाला आहे. तसेच पूर्ण सहकार्य व मार्गदर्शन करण्याची हमी असल्याचे संमती पत्र मिळाले आहे.
यांनी बजावल्या 30 जणांना कायदेशीर नोटीस
पुण्यातील लोकसंख्या लक्षात घेता दररोज च्या लाखो लिटर सांडपाण्या च्या शुद्धीकरणाची सोय अद्याप पालिकेकडे नसताना मनपा हद्दीत जबरदस्तीने ३४ गावे समाविष्ट करून या गावांसाठी सांडपाणी शुद्धीकरण योजना तसेच भुयारी ड्रेनेज ची घोषणा करण्यात आली व त्यासाठी ३९२ कोटी ९६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या सर्व गोष्टी फक्त आणि फक्त निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन करण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधान कार्यालयातून मिळालेल्या पत्रा नुसार, जल प्रदूषणास कारणीभूत ठरलेल्या महा नगरपालिका व संबंधित व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य शासनास तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळास असूनही कोणीच या विषयाला गांभीर्याने घेत नसल्याची खंत आरिफ शेख यांनी या वेळी व्यक्त केली. सेनेचे कायदेशीर सल्लागार अ‍ॅड. प्रविण यसदे कायदे सल्लागार अ‍ॅड. चित्रा जानुगडे, अ‍ॅड. धनश्री बोराडे, यांनी पुणे महानगरपालिका, प्रदूषणास जबाबदार अधिकारी तसेच राज्यमंत्री अशा तीस जणांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.
यावेळी पत्रकार परिषदेस छावा स्वराज्य सेनेच्या पालिका विरुद्ध च्या लढ्यात पाठिंबा देणारे महाराष्ट्र मुस्लिम विकास परिषदेचे अब्दुल वहाब, क्राईम चेक ओर्गनायझेशन चे सचिव नासीर शेख, मुन्ना शेख, तसेच छावा पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्ष सौरभ सगर, शहराध्यक्ष महिला मेघा कदम, व्यापारी संघटनेचे सागर तिसगे,स्नेहा उंडीवाले, अंजु माळी, सोनाज नेटके, निखिल जाधव, प्रतिक पडवळ आदी उपस्थित होते.
प्रतिक्रिया
पुणे शहराच्या मध्यातून वाहणार्‍या मुळा मुठा नदीमध्ये शहरात गोळा होणारे मैलापाणी सोडण्यात येते. या नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी जपानच्या जायका कंपनीचा हा नदी सुधार प्रकल्प असून, नदीत सोडण्यात येणाऱ्या दूषित पाणी नियंत्रणात आणण्यासाठीचा महत्वपूर्ण प्रकल्प असून, त्यामध्ये पुणे शहरात ९ सांडपाणी शुद्धीकरण योजना असून, त्यात अजून ११ शुद्धीकरण प्रकल्पांची वाढ होणार आहे. हा स्वच्छतेच्या दृष्टिकोनातून व नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित खूप महत्त्वाचा प्रकल्प असून, त्यास जपान जागतिक बँकेचे ८०० कोटी अनुदान ६ वर्षापूर्वीच मंजूर झाले आहे. हा सर्व काही पुणे मनपा व सत्ताधारी पक्षांचा डाव असून, आगामी २०२२ च्या पुणे मनपाच्या निवडणुकीसाठी जनतेला दाखवलेली स्वप्ने आहेत. पुणे आणि महाराष्टातील 80% महानगरपालिका व नगरपरिषद आणि नगरपंचायत या जलप्रदूषण कायदा १९७४ अधिनियमा अंतर्गत दोषी आहेत. या पालिकांवर योग्य ती दंडात्मतक कारवाई झाली पाहिजे. यासाठी आम्ही छावा स्वराज्य सेनेच्यावतीने केंद्र सरकार (पंतप्रधान कार्यालय)कडे मागणी केली आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या ढिसाळ आणि बेजबाबदार कार्यपद्धतीमुळे सामान्य जनतेला कमालीचा मनस्ताप होत आहे. पर्यावरणाचे नुकसान होतेय ते आणखी वेगळेच. खरे तर महापालिकेचा बेजबाबदारपणाच नदी प्रदूषणास कारणीभूत ठरत आहे. पुणे मनपा व राज्य शासनाला ११६ कोटी टाकून, सदर प्रकल्प पूर्ण करायचा आहे. असे असताना हा प्रकल्प पूर्ण न करता पुणे मनपा नदीकाठ सुशोभीकरण करिता ४२२३ करोड रुपयांचा हा प्रकल्प कुठून यशस्वी करणार पुणे मनपाकडे जायका प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पैसे नाहीत मग हा प्रकल्प कसा पूर्ण करणार?
-अध्यक्ष छावा स्वराज्य सेना महाराष्ट्र राज्य
पुणे आणि चिंचवड-पिंपरी या दोन्ही पालिका जलप्रदूषण कायदा १९७४ अधिनियमा अंतर्गत दोषी असून या दोन्ही पालिकांवर पुणे जिल्हा न्यायालयात फौजदारी गुन्हा दाखल आहे तसेच दोन्ही पालिकांवर महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळा कडून करोडो रुपयांची दंडात्मक कारवाई केली गेली आहे असे असताना दोन्ही पालिकांना स्वच्छतेच्या बाबतीत देशात पाचवे मानांकन कसे मिळाले? पुण्यातील लोकसंख्या लक्षात घेता दररोजच्या लाखो लिटर सांडपाण्याच्या शुद्धीकरणाची सोय अद्याप पालिकेकडे नाही. नदी प्रदूषणास जबाबदार असलेले अधिकारी तसेच राज्यमंत्री अशा तीस जणांना कायदेशीर नोटीस बजावलेली आहे. पुणेकरांना होणारा जो काही मनस्ताप होत आहे. त्याबाबत निश्चितच आम्ही सनदशीर मार्गाने, कायदेशीर लढाई देऊ. सर्वोच्च न्यायालयातही जाऊ. मात्र संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करूच. लवकरच आमच्या या लढाईला यश मिळेल याची खात्री आहे.
– कायदेशीर सल्लागार, छावा स्वराज्य सेना महाराष्ट्र राज्य