महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .२१ डिसेंबर । राज्य परिवहन महामंडळाच्या विलीनीकरणाच्या प्रश्नाभोवती अनेक आर्थिक व कायदेशीर बाबींचा समावेश असल्याने प्राथमिक अहवाल देण्यासाठीच १२ आठवडे लागतील, अशी बाजू राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडण्यात आली. “वेतनाबाबतची चर्चा सुरू राहील, मात्र प्रवाशांची अडवणूक होत असल्याने कर्मचारी कामावर हजर होत नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशाचा अपमान का करीत आहेत,’ असा सवाल न्या. पी. बी. वराळे व न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. येत्या बुधवारी २२ डिसेंबर रोजी न्यायालयात याबाबतचा निकाल देण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत असल्याने एसटी कर्मचारी संघर्ष समितीने अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी २२ डिसेंबर रोजी विधान भवनावर मोर्चा काढण्याची तयारी सुरू केली आहे.
राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. त्याचा प्राथमिक अहवाल सोमवारी न्यायालयापुढे मांडणे अपेक्षित होते. मात्र, विलीनीकरणाच्या बाबतीत अनेक आर्थिक व कायदेशीर बाबींचा समावेश असल्याने सदर अहवालास १२ आठवड्यांचा पूर्ण कालावधी लागणार असल्याचे शासनाच्या वतीने सोमवारी न्यायालयात सांगण्यात आले.
दरम्यान, कामावर हजर न राहणारे एसटी कर्मचारी न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत नाहीत का, असा सवाल न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांचे वकील अॅड. गुणवंत सदावर्ते यांना केला. त्यावर ५४ कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू झाल्याने कामगार कामावर हजर होण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत, असा युक्तिवाद करून ४८ हजार कर्मचाऱ्यांनी वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्रे दाखल केल्याचा दावा सदावर्ते यांनी केला. न्यायालयाने याबाबतचा निकाल बुधवार, २२ डिसेंबरपर्यंत राखून ठेवला आहे.