महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .२३ डिसेंबर । राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी (आज म्हणजेच २३ डिसेंबर २०२१ रोजी) विधानसभेत शक्ती कायदा एकमताने मंजूर झाला. विरोधकांकडूनही या कायद्याचे स्वागत करण्यात आले आहे.
महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर कार्यवाही करता यावी आणि आरोपींना कठोर शासन व्हावे यासाठी आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर शक्ति कायदा करण्याची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती.
हाच महाराष्ट्रातील शक्ती कायदा आज मंजूर झालाय. पण या कायद्यामध्ये नक्की काय तरतुदी आहेत हे अनेकांना ठाऊक नाही. त्यावरच टाकलेली ही नजर…
> ‘शक्ती’ कायद्यानुसार, महाराष्ट्रातील महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात २१ दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करुन खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे.
> पीडितेला लवकरात लवकर न्याय मिळावा यासाठी कायद्यामध्ये २१ दिवसांची कालमर्यादा आणि इतरही विशेष तरतुद करण्यात आल्यात.
> बलात्काराबरोबरच महिलांवरील अ‍ॅसीड हल्ल्यांसंदर्भातील नवीन नियम या कायद्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेत.
> महिलांवरील अ‍ॅसीड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामिनपात्र आहेत.
> म्हणजेच बालत्काराच्या प्रकरणामध्ये अटक झाल्यानंतर आरोपीला जामीनावर तुरुंगामधून बाहेर येत येणार नाही. अनेकदा अशाप्रकरणांमध्ये जामीन मिळाल्यानंतर आरोपीकडून पीडितेवर हल्ला केला जाण्याची शक्यता असते. ती या कायद्यामुळे संपुष्टात येणार आहे.
> इतकचं नाही तर महिलांचा जर ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून किंवा मेसेजद्वारे छळ करण्यात आला तर कठोर शिक्षाचे तरतुद कायद्यात आहे.
> तसेच त्यांच्यावर जर चुकीच्या पद्धतीची कमेंट करण्यात आली तरीही त्यासाठीही कडक शिक्षा होणार आहे.
> मेसेज अथवा डिजीटल माध्यमातून छळ केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास दोन वर्षांसाठी तुरुंगवास आणि दंडाचाही समावेश आहे.
> सामुहिक बलात्कार किंवा बलात्कार प्रकरणात दुर्मिळात दुर्मिळ प्रकरणासाठी विशेष तरतुद कायद्यामध्ये आहे.
> बालात्काराच्या दुर्मिळ प्रकरणात तातडीने खटला चालवून आरोपीला मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्याची तरदूत कायद्यात आहे.
> या कायद्यामध्ये बलात्काराच्या प्रकरणांचं वर्गीकरण करण्यात आलं आहे. या वर्गीकरणानुसार जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि १० लाखांपर्यंतचा दंड अशीही तरतुद करण्यात आली आहे.
> १६ वर्षांच्या खालील मुलीवर बलात्कार झाल्यास दोषीला मरेपर्यंत जन्मठेप आणि मृत्यूदंडाच्या शिक्षा होऊ शकते. 