महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .२३ डिसेंबर । नवीन वर्ष सुरु होताच वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अधिकारी चुकीचे जीएसटी रिटर्न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरुद्ध कडक पावले उचलू शकतात. अशा व्यापाऱ्यांकडून वसुली करण्यासाठी अधिकारी थेट कारवाई करू शकतील. चुकीची बिले दाखवण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी यामुळे मदत होईल. अनेकदा तक्रार केली जाते की, मासिक जीएसटीआर-१ (GSTR-1) फॉर्ममध्ये जादा विक्री दाखवणारे व्यवसाय कर दायित्व कमी करण्यासाठी पेमेंट संबंधित जीएसटीआर-३बी (GSTR-3B) फॉर्ममध्ये कमी करून दाखवले जाते.
सरकारने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी वित्त विधेयकात या बदलाची तरतूद केली होती. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) २१ डिसेंबर रोजी जीएसटी (GST) कायद्यातील सुधारणा अधिसूचित केल्या. १ जानेवारी २०२२ पासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. यापूर्वी अशी गडबड दिसून आल्यास जीएसटी विभागाकडून नोटीस बजावली जायची आणि त्यानंतर वसुलीची प्रक्रिया सुरू व्हायची.
आता नियमांमध्ये बदल केल्यानंतर अधिकारी थेट वसुलीची प्रक्रिया सुरू करू शकतात. एएमआरजी अँड असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन यांच्या मते, जीएसटी कायद्यातील हा बदल अतिशय कडक आहे. यामुळे जीएसटी विभागाला कर गोळा करण्याचे विशेष अधिकार मिळतात. असे असले तरी या नव्या तरतुदीचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, अर्थ मंत्रालयाने १ जानेवारीपासून कपड्यांवरील जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे व्यापारी नाराज झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या कपड्यांवरील जीएसटी वाढवण्याच्या निर्णयाचा मुंबईतील काळबादेवी परिसरात व्यापारी बॅनर लावून निषेध करत आहेत.