महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .११ जानेवारी । ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने सांख्यिकी अहवाल तयार करण्यासाठी मागास आयोगाला निधी, मनुष्य बळ दिले आहे. अहवाल आल्यानंतर ओबीसी आरक्षणावर निर्णय होईल. त्यामुळे राज्यात महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निकडणूका या आणखी चार–पाच महिने होणार नाहीत, अशी माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
ग्रामीण भागातील कोरोना उपाययोजनांबाबत कोल्हापूर येथे बोलताना ते म्हणाले, राज्यात करोना रुग्णसंख्येमध्ये झपाटय़ाने वाढ होत आहे. त्यामुळे दक्षतेचा उपाय म्हणून ग्रामीण भागात प्रत्येक गावात ग्राम समिती पुन्हा कार्यान्वित करण्यात येत आहे. प्रत्येक गावात बाहेरून आलेल्या लोकांची नोंद ठेवली जाईल.’
‘केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नियमाकलीप्रमाणे राज्य शासनाचे निर्बंध आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली नियमावली चंद्रकांत पाटील यांना मान्य नसेल, तर आम्ही मोदी यांना तसे कळवू’ असा टोला त्यांनी लगावला.