महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .१७ जानेवारी । कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या संमतीशिवाय लसीकरण करता येणार नाही. त्याच्यावर जबरदस्तीने लसीकरण करता येणार नाही अशी भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. देशात कोणावरही कोरोना लसीची सक्ती नसल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. दिव्यांग व्यक्तींना लसीकरण प्रमाणपत्रे दाखवण्यापासून सूट देण्याच्या मुद्द्यावरही केंद्र सरकारने भूमिका मांडली. आम्ही अशी कोणतीही नियमावली लागू केली नाही की, कोणत्याही कारणासाठी लसीकरण प्रमाणपत्र जवळ बाळगणे अनिवार्य आहे. एवारा फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये या संस्थेने घरोघरी जाऊन दिव्यांग व्यक्तींना प्राधान्याने लसीकरण करण्याची विनंती केली होती. यावर केंद्र सरकारने भूमिका मांडली आहे.
भारत सरकार आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये संबंधित व्यक्तीची संमती घेतल्याशिवाय सक्तीच्या लसीकरण करता येणार नाही असे म्हटले आहे. दिव्यांग व्यक्तींना घरोघरी जाऊन लसीकरण करावे अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात एवारा फाऊंडेशनने केली होती. यावक केंद्र सरकारने आपले म्हणणे मांडले आहे.
दरम्यान, सरकारने जरी लसीकरण सक्तीचे नाही असे म्हटले असले तरी अनेक ठिकाणी ज्यांनी लसीकरण केले नाही त्यांनी पेट्रोल बंद, रेशन बंद केले जात असल्याचे दिसत आहे. तसेच काही ठिकाणी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी आदेश बंधनकारक करण्यात आले आहेत. तसेच तुम्ही प्रशासकीय कर्मचारी आहात आणि तुम्ही लस घेतली नसेल तर प्रशासकीय कार्यालयात प्रवेश मिळणार नाही, अशा भूमिकाही काही ठिकाणी घेण्यात आल्याचे पाहायला मिळाले. देशात कालच कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेला एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. 16 जानेवारी 2021 पासून देशात लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली होती. 138 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात वर्षभरात 157 कोटी डोस देण्यात आलेत. आता कोरोनाची तिसरी लाट आलेली असताना लसीकरण महत्त्वाची भूमिका पार पडत असल्याचं पाहायला मिळतं आहे. येत्या काळात बूस्टर डोसचं आव्हान प्रशासनापुढे आहे. लसीकरणाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त आज विशेष टपाल तिकीट जारी करण्यात येणार आहे.