महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .१७ जानेवारी । OBC Political Reservation Latest Updates :राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार की आरक्षणाशिवाय याचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा होणार आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारनं दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज एकत्र सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसींचं राजकीय आरक्षण स्थगित करण्याचा निर्णय याआधीच दिला आहे.
ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करून त्यानंतरच आरक्षण द्यावं, असा निर्णय न्यायालयानं दिला होता. त्यावर मध्य प्रदेश सरकारनं विधिमंडळात ठराव करून निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्यपालांमार्फत निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. महाराष्ट्र सरकारनंही तसाच ठराव केला आहे. या घडामोडींनंतर सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विचार याचिकांवर काय निर्णय देणार याकडे लक्ष लागलं आहे.
17 डिसेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय हे राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या 105 नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली आहे. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश कोर्टानं दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे.
राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे की, सर्वोच्च न्यायालय नक्कीच दिलासा देईल असा विश्वास आहे. ओबीसींचा राजकीय आरक्षणाचा विषय हा फक्त महाराष्ट्राचे नसून देशव्यापी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत निवडणुका नकोच. केंद्र सरकारने आधीच इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याची विनंती न्यायालयात केली आहे आता ही केंद्र सरकारची भूमिका ठेवेल असा आमचा विश्वास आहे, असं वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे. उत्तर प्रदेशामध्ये आपण पाहत आहोत ओबीसी एकवटला आहे, म्हणूनच केंद्र सरकारची ओबीसींना न्याय देण्याची भूमिका झाली आहे, नाहीतर आधी ते ओबीसींच्या मागणीकडे लक्ष देत नव्हते, असं ते म्हणाले.