महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .२२ जानेवारी । कोरोनावरील बूस्टर डोस देण्यासंदर्भात काय धोरण आहे, याबाबत दहा दिवसांत म्हणणे सादर करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला शुक्रवारी दिले.
एका जनहित याचिकेवर सुनावणीवेळी ज्येष्ठ नागरिक व फ्रंटलाईन वर्कर्स यांना बूस्टर डोस देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे आखल्याची माहिती केंद्र सरकारतर्फे ॲड. आदित्य ठक्कर यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. अनिल किलोर यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा प्रसार वेगाने होत असल्याने नागरिकांना बूस्टर डोस देण्यात यावे. विशेषतः ज्यांनी पहिला डोस मार्चमध्ये घेतला आहे, त्यांना प्राधान्याने बूस्टर डोस द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेल्या धृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवडे तहकूब केली.
वाढत्या कोरोना संसर्गामुळे दर आठवड्याच्या अखेरीस शनिवारी, रविवारी लागू केलेली संचारबंदी हटविण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे.
मात्र रात्री १० ते पहाटे ५ या कालावधीत लागू केलेली संचारबंदी यापुढेही कायम राहाणार आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी हा निर्णय जाहीर केला.
ओमायक्रॉननंतर कोरोना विषाणूचा नवीन प्रकार आला नाही तर ११ मार्चपर्यंत कोरोना संसर्गाचा वेग लक्षणीय प्रमाणात कमी होईल असे इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या संसर्गजन्य विकार विभागाचे प्रमुख व प्रख्यात शास्त्रज्ञ डॉ. समीरण पांडा यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, संसर्गाचा फैलाव कमी झाल्याने महामारीचे रुपांतर साध्या साथीमध्ये होईल. अशा साथीचा प्रभाव विशिष्ट परिसरापुरता मर्यादित होऊन लोक या आजारासोबत जीवन जगू लागतात.
जगात गेल्या चोवीस तासांमध्ये ३५.५४ लाख नवे रुग्ण आढळून आले तर आणखी ९०७० जणांचा मृत्यू झाला.
त्यामुळे कोरोना रुग्णांची एकूण संख्या ३४ कोटी ३५ लाखांवर पोहोचली आहे.
अमेरिकेमध्ये ७ कोटींहून अधिक कोरोनाबाधित असून, त्यापैकी ४ कोटी ४० लाख लोक बरे झाले.