महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि २२ जानेवारी । पाच लाख रूपयापर्यंतच्या पीएफ रक्कमेवर यापुढे कर लागणार नाही. येत्या अर्थसंकल्पात पाच लाखांपर्यंतच्या पीएफची रक्कम करमुक्त करण्याचा निर्णय सरकार घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाच लाखांपर्यंतचे पीएफ कॉन्ट्रीब्युशन करमुक्त होणार आहे.
सध्या फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच लाख रूपयांपर्यंच्या पीएफवर कर आकारला जात नव्हता तर खासगी कर्मचाऱ्यांच्या अडीच लाख रूपयांपर्यंतच्या पीएफ रक्कमेवर कर आकरला जात नव्हता. यापुढे खासगी कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ मर्यादेत वाढ करून अडीच लाखांवरून ती पाच लाख रूपये करण्याचा विचार सरकार करत आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी करमुक्त वार्षिक पीएफ योगदानाची मर्यादा अडीच लाख रूपये करण्याची घोषणा केली, परंतु नंतर ही मर्यादा पाच लाख रूपये केली होती. मात्र, याचा लाभ फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच झाला. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात अडीच लाख रूपयांपर्यंतच्या मर्यादेची घोषणा केल्यानंतर 23 मार्च 2021 रोजी लोकसभेत सांगितले होते की, “पीएफमध्ये अडीच लाख रूपयांच्या योगदानामध्ये अनेक लोकांना लाभ होणार आहे. परंतु, लहान आणि मध्यम करदात्यांना याचा फायदा होणार नाही. त्यामुळे ही मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढवण्याचा विचार आहे,” अर्थ मंत्र्यांच्या या माहितीमुळेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात अडीच लाखांवरून ही मर्यादा पाच लाखांवर वाढवण्याची शक्यता आहे.
कर व्यावसायिक आणि पीएफ तज्ञ थ्रेशोल्ड यांच्या मते, मागच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात करमुक्त पीएफची रक्कम अडीच लाखांवरून पाच लाख करण्यात आली. परंतु, या याचा फायदा फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना झाला. हा निर्णय सरकारी आणि खासगी कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणारा होता.”