महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि २८ जानेवारी । सुप्रीम कोर्टाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर भाजपाचे आमदार नितेश राणे जिल्हा न्यायालयात हजर झाले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांचे प्रचारप्रमुख संतोष परब यांच्यावर झालेल्या हल्लाप्रकरणी नितेश राणे यांचा अटकूपर्व जामीन अर्ज सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी फेटाळला. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने नितेश राणे यांना जिल्हा न्यायालयात शरण जाण्यास तसंच नियमित जामिनासाठी अर्ज करावा असे निर्देश दिले होते. यासाठी कोर्टाने नितेश राणे यांना १० दिवसांची मुदत दिली होती. तसंच तोपर्यंत त्यांना अटक करु नये असे निर्देश देत दिलासा दिला होता.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार, नितेश राणे सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयात हजर झाले. यावेळी त्यांचे बंधू माजी खासदार निलेश राणेही सोबत आहेत. यावेळी नितेश राणे नियमित जामीनसाठी अर्ज करतील. नितेश राणेंसोबत त्यांचे वकील सतीश मानशिंदेही उपस्थित आहेत. त्यामुळे नितेश राणेंना दिलासा मिळणार की कारवाई होणार हे पहावं लागणार आहे.
नितेश राणेंनी सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयातही नितेश राणेंना जामीन नाकारण्यात आला. त्यानंतर नितेश राणेंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाकडूनही नितेश राणे यांना दिलासा मिळालेला नाही. कोर्टाने नितेश राणेंना योग्य कोर्टात दाद मागावी असा सल्ला दिला.
नितेश राणे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. तर सरकारच्या बाजूने अभिषेक मनू सिंघवी कोर्टात उपस्थित होते. नितेश राणेंना चुकीच्या पद्धतीने अडकवण्यात आलं असल्याचा दावा यावेळी मुकुल रोहतगी यांनी केला. तसंच पेपर कटरने जीवे मारण्याचा उल्लेख झाला असून हे शक्य आहे का? अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली. ज्यांची नावं आहेत त्यांच्याशी संपर्क झाल्याचा कोणताही पुरावा नसून, आदित्य ठाकरेंना डिवचल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आल्याचा दावा त्यांच्याकडून करण्यात आला.
अभिषेक मनू सिंघवी यांनीदेखील कोर्टात युक्तिवाद करताना नितेश राणे यांच्यावर आतापर्यंत असलेले गुन्हे फक्त राजकीय नसून इतरही आहेत असं सांगितलं. पैशांची देवाणघेवाण, षडयंत्र याचा तपास होणं गरजेचं आहे यामुळे जामीन मिळू नये असा युक्तिवाद त्यांनी केला. यानंतर कोर्टाने नितेश राणे यांना संबंधित कोर्टात शरण व्हावं असे निर्देश दिले असून त्या १० दिवसांत अटक केली जाऊ नये असं स्पष्ट केलं.