महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि २८ जानेवारी । राज्य सरकारने विधासभा अधिवेशनात भाजपच्या 12 सदस्यांना निलंबित केलं होतं. या सर्व आमदारांचं निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलं आहे. या निर्णयाचं भाजपने (bjp)जोरदार स्वागत केलं आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) हे सध्या गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात आहेत. त्यांनीही या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. फडणवीस यांनी सत्यमेव जयते म्हणत कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (supreme court) निर्णयाने महाविकास आघाडील सणसणीत चपराक बसली आहे. राज्य सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर होता. संविधानाला धरून नव्हता, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करून म्हटलं आहे. दरम्यान, फडणवीस आज दुपारी पत्रकार परिषद घेऊन या विषयावर अधिक सविस्तर प्रतिक्रिया देणार आहेत.
।। सत्यमेव जयते।।
राज्य विधिमंडळात ओबीसींच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या भाजपाच्या 12 आमदारांचे बेकायदेशीर निलंबन रद्द ठरविणारा, लोकशाही वाचविणारा आणि ऐतिहासिक निकाल दिल्याबद्दल मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे मन:पूर्वक आभार!
या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो.#12MLAs #Maharashtra #BJP— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) January 28, 2022
देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करून कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. सत्यमेव जयते. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पावसाळी अधिवेशनात आमच्या आमदारांनी आवाज उठवला. त्यावेळी या आमदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने हे निलंबन रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो आणि कोर्टाचे आभार मानतो. कोर्टाचा हा निर्णय लोकशाही मूल्य वाचवणारा असून दुसरीकडे महाराष्ट्र विकास आघाडीला सणसणीत चपराक लगावणारा आहे. या सरकारने घेतलेला हा निर्णय असंवैधानिक होता. नैतिकमूल्यांना धरून नव्हता. निरपेक्ष नव्हता. हा निर्णय बेकायदेशीर होता, असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
न्याय मिळाल्याबद्दल भाजपच्या सर्व आमदारांचं फडणवीस यांनी अभिनंदनही केलं आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचं मी आधीपासून सांगत होतो. हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं मी नमूद केलं होतं. कृत्रिम संख्याबळाच्या जोरावर सरकारने हा निर्णय घेतला. या निर्णयामागे कोणतंही महत्त्वाचं कारण नव्हतं. म्हणूनच कोर्टाने आमचं म्हणणं ऐकलं आणि आमच्या बाजूने निकाल दिला, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. हा केवळ 12 आमदारांचा प्रश्न नव्हता तर 12 मतदारसंघातील 50 लाखाहून अधिक नागरिकांचा प्रश्न होता, असं सांगतानाच सेव्ह डेमोक्रसी असंही त्यांनी म्हटलं आहे.