महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .२८ जानेवारी । कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेदरम्यान सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून (Union Budget 2022) सर्वसामान्यांना मोठ्या आशा आहेत. 1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकार अशी काही पावले उचलू शकते, ज्यामुळे मोबाईल आणि गॅजेट्सच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाशी संबंधित अधिकार्‍यांनी सांगितले की, सरकार ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स (Gadgets) आणि मोबाईल फोनचे घटक आणि काही भागांवरील सीमाशुल्क कमी (Customs Duties) करण्याचा विचार करत आहे.
स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आणि ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स (Consumer Electronics) संबंधित उत्पादनांची निर्यात वाढवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. आयातदारांवरील कम्‍प्‍लायन्स भार कमी करण्यासाठी सीमाशुल्क प्रक्रिया देखील सुलभ केल्या जातील. बजेटमध्ये, ऑडिओ उपकरण आणि स्मार्टवॉच, स्मार्टबँड्स यांसारख्या वेअरेबलच्या घटकांवरही सीमा शुल्क कमी केले जाऊ शकते. त्यामुळे देशांतर्गत कंपन्यांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक उद्योगानेही त्यावर सीमाशुल्क कमी करण्याची विनंती केली होती.
दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अलीकडेच सांगितले होते की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांच्या क्षेत्रात वेगाने उदयास येत आहे. मोबाईल फोनचे उत्पादन आणि निर्यात झपाट्याने होत आहे. असा अंदाज आहे की इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांची निर्यात 2025-26 पर्यंत 8 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल, जी 2020-21 मध्ये जवळजवळ काहीच नव्हती. एवढेच नाही तर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांची निर्यातही दुप्पट होऊन त्याच कालावधीत 17.3 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते.