महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .२९ जानेवारी । शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार, दुर्बल व वंचित घटकांसाठी २५ टक्के ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत नव्या नियमामुळे शाळांमध्ये आरटीई प्रवेश क्षमता वाढणार आहे. यात तीन वर्षांच्या एकूण प्रवेशाच्या सरासरीवरून प्रवेशाची क्षमता ठरवण्यात येणार आहे. पूर्वी मागील शैक्षणिक वर्षात जो पट आहे त्याच्या २५ टक्के प्रवेश दिला जात होता. या नियमामुळे गतवर्षी ज्या शाळांमध्ये प्रवेश कमी झाले त्यांना याचा फायदा होणार आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातर्फे शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठीची आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठीचे संभाव्य वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले. पालकांना एक फेब्रुवारीपासून ऑनलाइन अर्ज भरता येणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर प्राथमिक शिक्षण संचालनायाकडून प्रवेश प्रक्रियेतील आवश्यक कागदपत्रांच्या बदलांबाबतची माहिती परिपत्रकाद्वारे दिली आहे. दरम्यान, कोरोनामुळे सतत दोन वर्षांपासून बहुतांश शाळांमध्ये इयत्ता पहिली वर्गात म्हणावे तसे प्रवेश झाले नाहीत. मोजक्याच शाळेतील पटसंख्या चांगली आहे. त्यामुळे विना अनुदानीत शिक्षण संस्थामधून नाराजीचा सूर उमटत होता.
समप्रमाणात विद्यार्थी संख्या राहावी, यासाठी प्रवेश प्रक्रियेबाबत नव्याने सूचनांचे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने २७ जानेवारी रोजी परिपत्रक काढले आहे. आरटीई पोर्टलवर शाळा नोंदणी करताना लगतच्या तीन वर्षांचे आरटीई विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वगळून इतर ७५ टक्के विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची संख्या घ्यावी. त्याची सरासरी करून त्यास ३ ने भागाकार करून येणारी संख्या ही त्या शाळेची आरटीईची प्रवेश क्षमता राहील. तथापि, आरटीई क्षमता ही ३०-३० च्या दोन तुकड्या धरून त्याचे २५ टक्के म्हणजे जास्तीत जास्त १५ अशी राहील.
तसेच चालू वर्षापासून नवीन नोंदणी करताना नवीन स्वयं अर्थसाहाय्यित शाळांत ३ वर्षापर्यंत आरटीई प्रवेश देण्यात येऊ नयेत. त्यांची गुणवत्ता व सर्वाधारण प्रवेश तपासून निर्णय घेण्यात यावा. जुन्या शाळेत इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गातील एकूण संख्येच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरटीईची मुले प्रवेशित आहेत, अशा शाळेत आरटीई प्रवेश देऊ नये व अशा शाळांची नोंदणी करण्यात येऊ नये, आदी सूचनांचा परिपत्रकात समावेश आहे.
समजा मागील तीन वर्षांत एखाद्या शाळेत दरवर्षी १०० म्हणजेच एकूण ३०० विद्यार्थी असतील तर त्या शाळेला आता नवीन नियमानुसार प्रवेश क्षमता ठरवावी लागेल. यात एकूण विद्यार्थी संख्येला ३ ने भागायचे त्याचा भागाकार १०० इतका येईल. आलेल्या भागाकाराला म्हणजेच १०० ला पुन्हा ४ ने भागायचे म्हणजेच येणाऱ्या २५ विद्यार्थ्यांना त्या शाळेत प्रवेश मिळू शकेल. मागील तीन वर्षांत ज्या शाळांत प्रवेश कमी झाले असतील त्यांना याचा फायदा होईल.
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेतील निवासी पुराव्यासाठीच्या कागदपत्रांत बदल करण्यात आला आहे. आता गॅसचे बुक, राष्ट्रीयीकृत बँक वगळता अन्य बँकांचे खाते पुस्तक (पासबुक) निवासी पुराव्यासाठी ग्राह्य धरले जाणार आहे.