महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि १० फेब्रुवारी । खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्राने राज्यांना स्टॉक मर्यादेच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. बुधवारी (९ फेब्रुवारी) अधिकृत निवेदनात ही माहिती देण्यात आली. केंद्राने राज्यांना पुरवठा साखळी आणि व्यापारात अडथळा न आणता या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. ३ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या साठ्याची मर्यादा तीन महिन्यांनी म्हणजे ३० जूनपर्यंत वाढवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशात साठवणुकीची मर्यादाही नमूद करण्यात आली आहे.
मंत्रालयाने मंगळवारी (८ फेब्रुवारी) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसह योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “बैठकीदरम्यान, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी स्टॉक मर्यादेच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, यावर जोर देण्यात आला, पण या आदेशाची अंमलबजावणी करताना पुरवठा साखळी आणि व्यवसायात कोणताही अडथळा येणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.
या निर्णयामुळे साठेबाजी, काळाबाजार यासारख्या अन्यायकारक प्रथांना आळा बसेल, असे निवेदनात म्हटले आहे. खाद्यतेलाच्या सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीबाबत आणि आंतरराष्ट्रीय किमतींचा भारतीय बाजारावर कसा परिणाम होत आहे, याची माहितीही राज्यांना देण्यात आली आहे.
खाद्यतेलाच्या बाबतीत, किरकोळ विक्रेत्यांसाठी साठवण मर्यादा ३० क्विंटल आहे. ही मर्यादा घाऊक विक्रेत्यांसाठी ५०० क्विंटल, रिटेलरसाठी ३० क्विंटल आणि त्यांच्या डेपोसाठी १,००० क्विंटल आहे. खाद्यतेलावर प्रक्रिया करणारे त्यांच्या साठवण क्षमतेच्या ९० दिवसांपर्यंतचा साठा ठेवू शकतात.
तेलबियांच्या बाबतीत, किरकोळ विक्रेत्यांसाठी १०० क्विंटल आणि घाऊक विक्रेत्यांसाठी २,००० क्विंटल साठवण मर्यादा आहे. खाद्यतेलबियांवर प्रक्रिया करणारे खाद्यतेलाच्या उत्पादनाप्रमाणे तेलबियांचा साठा ९० दिवसांपर्यंत ठेवण्यास सक्षम असतील. काही अटींच्या अधीन राहून निर्यातदार आणि आयातदारांना या आदेशाच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे.