महाराष्ट्र २४- ऑनलाईन ; कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात लॉकडाउन करण्यात आलं आहे. त्यामुळे देशात मोलमजुरी करणाऱ्या, हातावर पोट असलेल्या लोकांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे लोक रोजगारासाठी इतर शहरांमध्ये जातात. त्याठिकाणी भाड्याच्या घरात राहत असतात. तेव्हा त्यांना या परिस्थितीत जेवणाची सोय करणं मुश्किल आहे. त्यातच भाड्याचा भार असेल. यामुळे उत्तर प्रदेशात नोएडातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा कामगारांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. घर भाड्याने घेऊन राहणाऱ्या मजुर आणि कर्मचाऱ्यांकडून पुढच्या महिन्याभरात भाडं मागू नये असे आदेश नोएडाचे जिल्हाधिकारी बी एन सिंग यांनी दिले आहेत.
बी एन सिंग यांनी म्हटलं की, मजुर आमि कर्मचाऱ्यांकडे घरभाड्याची मागणी मालकांनी करू नये. जर अशी मागणी केल्याचं आढळलं तर घरमालकांना 2 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात येईल. अशी तक्रार आली तर घरमालकांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचं उल्लंघन केल्यास राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिबंध कायदा 2005 च्या कलम 51 नुसार कारवाई केली जाईल. यामध्ये दोषींना 1 वर्षाची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो. तसंच जर आदेश पाळला नाही आणि त्यामुळे जीवित किंवा वित्तहानी झाली तर दोषींना 2 वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश एक महिन्यांच्या भाड्याबाबत असेल. जर गरज पडली तर पुढच्या महिन्याबद्दलही तसा निर्णय घेतला जाईल असं बी एन सिंग यांनी सांगितलं.
दरम्यान, घरमालकांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे स्वागत केलं आहे. त्यांच्या आदेशाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून घरमालकांनीही आम्हाला एक दोन महिने भाडं मिळालं नाही तर फारसं नुकसान होणार नाही असं म्हटलं आहे. सध्याच्या या कठीण काळात आम्ही देशासोबत आहे. भाडेकरूंनी घर सोडून जाऊ नये असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.