महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि ७ मार्च । केंद्रीय मंत्री नारायण राणे विरुद्ध मुंबई पालिका (BMC) सामना आता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मुंबई महापालिकेकडून नारायण राणेंना नोटीस देण्यात आली आहे. मुंबईच्या जुहूतील अधीश बंगल्याच्या बांधकामाबाबत ही नोटीस देण्यात आली आहे. पालिकेच्या पथकानं दोन वेळा नारायण राणेंच्या बंगल्याची पाहणी केली होती. त्यानंतर दोन आठवड्याने ही नोटीस देण्यात आली आहे. जुहूतील नारायण राणेंच्या बंगल्यातील बांधकाम हे अनधिकृत असल्याचा ठपका मुंबई पालिकेकडून ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, अधीश बंगला पूर्णपणे कायदेशीर असल्याचा दावा नारायण राणेंनी केला होता.
दरम्यान, आता जुहूतील अधिश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम केल्याचे नमूद करत 351(1)ची नोटीस बजावली आहे. या नोटीसीला समाधानकारक उत्तर देण्यास सात दिवसांची मुदत दिली असून बंगल्यात केलेले बदल मंजूर केलेल्या प्लॅननुसार असल्याचे सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. सात दिवसानंतर पालिका स्वत: अनधिकृत बांधकाम तोडून त्याचा खर्चही वसूल करणार असल्याचं यात सांगितलं आहे. 21 फेब्रुवारी रोजी पालिकेच्या के पश्चिम विभागाने बंगल्यात जाऊन तपासणी केली होती. सर्वच मजल्यांवर चेंज ऑफ यूझ झाले असून बहुतांश ठिकाणी गार्डनच्या जागी रूम बांधल्याचा नोटीसीत उल्लेख करण्यात आला आहे.
मालवणमधील ‘नीलरत्न’ बंगल्याच्या बांधकामाविषयीचा अहवाल सादर
नारायण राणे यांच्या मालवणमधील ‘नीलरत्न’ बंगल्याच्या बांधकामाविषयीचा अहवाल सादर करण्याची सूचना महाराष्ट्र किनारा व्यवस्थापन क्षेत्र प्राधिकरणने (एमसीझेडएमए) मालवण नगर पालिकेकडे मागवला आहे. सिंधुदुर्गातील मालवण चिवला समुद्र किनाऱ्यावर नीलरत्न बंगला उभारताना केंद्र शासनाची किनारा नियमन क्षेत्र अधिसूचना 1991 अर्थात सीआरझेड-2 उल्लंघन केल्याची तक्रार एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने केली होती.