महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि ७ मार्च । राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा सुरु झाला आहे. नवाब मलिक, ओबीसी आरक्षणासह अन्य काही मुद्दे गाजण्याची शक्यता आहे. आज ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य शासन आज विधिमंडळात विधेयक मांडणार आहे. याबाबतची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी केली होती.
दरम्यान, 11 मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची तयारी केली आहे. तसेच, सत्ताधारीही विरोधकांना चोख प्रत्युत्तर देण्याच्या तयारीत आहेत. याचा प्रत्यय अधिवेशनाच्या पहिल्या दोन दिवसांमध्ये दिसून आलाच आहे.
महाविकास आघाडीमधील दोन मंत्र्यांचा राजीनामा घेतल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या निशाण्यावर राष्ट्रवादीचे नेते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सभागृहामध्ये गाजणारा हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा असणार आहे. यासह, आघाडी सरकारमधील नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप, भाजप नेते किरीट सोमय्यांवर झालेले आरोप, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि नितेश राणे यांच्यावरील कारवाई, केंद्रीय यंत्रणांचा वापर या आणि अशा अनेक मुद्द्यांवर अधिवेशन गाजण्याची शक्यता आहे.
राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक घडामोडी घडत गेल्या आहेत. यावरूनच विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात चांगलीच जुंपलेली दिसत आहे. नवाब मलिक यांच्या मुद्द्यांवर प्रत्त्युत्तर देण्यासाठी भाजप नेते किरीट सोमय्यांवरील आरोप, केंद्रीय पथकांच्या वापरासह केंद्रातील घडामोडींवर सत्ताधारी विरोधकांना कोंडीत पकडण्याच्या तयारीत आहेत.
राज्यातील वीजेचा प्रश्न, ओबीसी आरक्षण, एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन यासह विविध मुद्यांवर विरोधकही सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणुकीबाबत आज नेमकं काय घडणार याकडेही लक्ष लागून आहे.
गाजणार ‘हे’ मुद्दे
आघाडी सरकारमधील नेत्यांवर भ्रष्टाचारचे आरोप
नवाब मलिक यांचा राजीनामा
किरीट सोमय्यांवर झालेले आरोप
नारायण राणे आणि नितेश राणे यांच्यावरील कारवाई
केंद्रीय यंत्रणांचा वापर
ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण
कोरोना काळातील भ्रष्टाचार
शेतकऱ्यांची वीजबील माफी
दिवसा शेतकऱ्यांना दहा तास वीज द्यावी (यासाठी राजू शेट्टींचं आंदोलन सुरु आहे)
केंद्राने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी जोरदार टीका केली होती. त्यानुसार राज्य सरकार आता काय तरतुदी करते यावरून लक्ष ठेवून भाजप सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची शक्यता आहे.