महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन ; पुणे ;आरबीआयने बँकांना कर्जाच्या मासिक हप्त्यांची वसुली करताना ग्राहकांना तीन महिन्यांची मुदत देण्याची सवलतही दिली होती. त्यानुसार सरकारी बँका 31 मे 2020 पर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या कर्जाचा मासिक हप्ता वसूल करणार नाहीत, असे अनेक सरकारी बँकांनी मंगळवारी जाहीर केले आहे. त्यामुळे कर्जदार खूश झाले असले तरी एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, कोटक बँक, अ‍ॅक्सिस बँक आणि बजाज हाऊसिंग फायनान्स यांसारख्या बँका व कंपन्यांनी आरबीआयच्या वरील निर्णयाबाबत अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
देशात कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पुकारलेल्या लॉकडाऊनमुळे कोणतीही सरकारी बँक कोणत्याही प्रकारच्या कर्जाचे मासिक हप्ते (ईएमआय) पुढील तीन महिन्यांपर्यंत वसूल करणार नाही. हे जरी खरे असले तरी लाभार्थ्याला पुढील तीन महिन्यांचे अतिरिक्त व्याज भरावे लागणार आहे. असे झाले तर आपल्याला व्याजावर व्याज भरणे निश्चितच महागात पडणार आहे.उदाहरणादाखल आपण जर 40 लाखांचे गृहकर्ज घेतले असेल व आपण ईएमआय भरण्यास मुदतवाढ घेतली तर आपली मुद्दल सुमारे 41 लाख होणार आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेची ही सवलत योजना कर्जदारांना चांगलीच महागात पडणार आहे.
बजाज हाऊसिंग फायनान्सच्या एका अधिकार्‍याने उदाहरण देताना सांगितले की, 40 लाखांचे गृहकर्ज घेणारा कर्जदार दरमहा 40 हजार रुपये मासिक हप्ता भरतो. ज्यामध्ये 30 हजार रुपये मूळ कर्जामध्ये आणि 10 हजार रुपये व्याज जमा होतात. जर कर्जदाराने वरील योजनेचा लाभ घेतला तर तीन महिन्यांचे एकूण व्याज 90 हजार रुपये त्याच्या मूळ कर्जाच्या रकमेत जमा होणार आहेत. त्यामुळे त्याचे एकूण कर्ज 40 लाख 90 हजार रुपये होणार आहे. त्याला या 90 हजार रुपयांच्या व्याजावर अतिरिक्त व्याजही द्यावे लागणार आहे. याशिवाय त्याच्या कर्जाची मुदतही वाढणार आहे.
आरबीआयच्या निर्देशानंतर कर्जदारांचे बँकेत फोनवर फोन येत आहेत. पण या सवलतीचे गणित समजून घेतल्यानंतर कर्जदारांनी बँकांकडे पाठ फिरविल्याचे संबंधित अधिकार्‍याने सांगितले.