महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १ एप्रिल । गोरेगाव, मुंबई येथे आमदारांसाठी तीनशे घरे बांधण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मागे घेण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्या संदर्भात गुरुवारी स्पष्ट संकेत दिले. या निर्णयाबाबत कारण नसताना गैरसमज होत असतील तर तो थांबविण्याचा विचार केला जाईल, असे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले.अजित पवार यांनी पत्रकारांना सांगितले की, या घोषणेतून चुकीचा मेसेज गेला. घरे मोफत दिली जाणार नव्हतीच. पूर्वी मुख्यमंत्री कोट्यातून घरे लोकप्रतिनिधी, कलावंत, पत्रकार, आदींना घरे दिली जात असत. ती योजना नंतर बंद करण्यात आली. आता म्हाडाकडून वेगवेगळ्या कोट्यात घरे दिली जातात. त्यातच आमदारांना घरे देण्याची योजना होती.
ज्या आमदारांची मुंबईत घरे नाहीत त्यांनाच या ठिकाणी घरे दिली जावीत ही भूमिका होती. पण आता या घरांबाबत इतके गैरसमज होत असतील तर तो निर्णय थांबविला जाऊ शकतो. तसा विचार केला जाईल. एवढाच विरोध असेल तर ही घरे होणार नाहीत, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आमदारांसाठी घरे बांधण्याची घोषणा केली होती.
या निर्णयावरून राज्यभरात चौफेर टीका झाली. सोशल मीडियात सरकारला प्रचंड ट्रोल केले गेले.
आमच्या पक्षाचे आमदार या योजनेत घरे घेणार नाहीत अशी भूमिका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी घेतली.
आव्हाड यांनी लगेच स्पष्ट केले की, ही घरे मोफत दिली जाणार नाहीत, तर प्रत्येकी ७० लाख रुपये इतक्या किमतीत दिली जातील.
तरीही या निर्णयावर जोरदार टीका झाली होती. आव्हाड यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची या विषयावर भेट घेतली तेव्हा पवार यांनीही या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केल्याचे वृत्त होते.