महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १ एप्रिल । म्हडाचा ( महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण ) 2021-2022 साठीचा सुधारित अर्थसंकल्प नुकताच सादर करण्यात आला. म्हाडाच्या सन 2022-23 साठी सादर 10,765 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला प्राधिकरणाची मान्यता देण्यात आली आहे. यातून वर्षभरात म्हाडाने 15 हजार 781 नवीन घरं बांधण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. यामधील चार हजार 623 घरे मुंबईमध्ये असणार आहेत. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, कोंकण या प्रादेशिक मंडळांतर्फे एकूण 15 हजार 781 सदनिकांचे बांधकाम करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात 7019.39 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
म्हाडाचा 2021-22 चा सुधारित अर्थसंकल्प आणि 2022-2023 चा अर्थसंकल्प प्राधिकरणास नुकताच सादर करण्यात आला. प्राधिकरणाच्या 2022-2023 च्या 10765 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास व 2021-22 च्या सुधारित 7976.74 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास शासनाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून प्राधिकरणाची नुकतीच मान्यता मिळाली आहे.
मुंबईत चार हजार 623 घरे –
मुंबई मंडळासाठी सन 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात 3739.40 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मंडळातर्फे मुंबईत चार हजार 623 सदनिकांची उभारणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. मंडळातर्फे बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास योजनेसाठी 2132.34 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अँटॉप हिल वडाळा येथील गृहनिर्माण योजनेसाठी 29 कोटी रुपये, बॉम्बे डाईंग मिल वडाळा योजनेसाठी 64 कोटी रुपये, कोपरी पवई येथील गृहनिर्माण योजनेसाठी 145.54 कोटी रुपये, मागाठाणे बोरिवली येथील योजनेसाठी 50 कोटी रुपये, खडकपाडा दिंडोशी येथील गृहनिर्माण योजनेसाठी 15 कोटी रुपये, पहाडी गोरेगाव येथील गृहनिर्माण योजनेसाठी 250 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे.
कोकण मंडळाकडून 7 हजार 592 सदनिकांची उभारणी
कोकण मंडळासाठी अर्थसंकल्पात 1971.50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कोकण मंडळातर्फे सात हजार 592 सदनिकांची उभारणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. वर्तक नगर येथील पोलीस वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी अर्थसंकल्पात 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
पुण्यात एक हजार 253 घरे –
वर्षभरात पुण्यात एक हजार 253 घरे बांधण्याचं उद्धिष्ट आहे. पुणे मंडळासाठी अर्थसंकल्पात 664.32 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मंडळाने अर्थसंकल्पात पुणे जिल्ह्यातील धानोरी येथे भूसंपादन व भूविकासासाठी 380 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.