महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ५ मे । ओबीसीं च्या राजकिय आरक्षणाचा निकाल पाहता……केंद्र व राज्य सरकार दोघांनाही ओबीसी आरक्षण नको आहे.आता तरी ओबीसी नेत्यांचे व ओबीसी संघटनांचे आत्ता तरी डोळे उघडतील का ? ओबीसी आरक्षण शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात असे आदेशच उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगांना दिले आहेत. कारण उच्च न्यायालयाने मागितलेली ओबीसींचि त्रिसूत्री माहिती (imperikal deta) राज्य सरकार देऊ शकली नाही. म्हणुन उच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला पुन्हा स्थगिती दिली आहे. या पूर्वी केंद्र सरकारने imperikal deta असूनही उच्च न्यायालयात दाखल केला नाही. आणि आता राज्य सरकार सदर imperikal deta दाखल करू शकले नाही कारण राज्य सरकारने imperikal deta गोळा करायचे काम अजून ही पूर्ण झाले नाही. किंबहुना त्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत. नुसताच देखावा म्हणुन थातूरमातूर काम चालू आहे. यावरुण सिद्ध होतय की दोन्ही सरकारला ओबीसींच चे राजकिय आरक्षण नको आहे. दोघांचेही “दाखवायचे दात वेगळे अन खायचे दात वेगळे आहेत” ओबीसीं च्या मधे एकजुटीचा अभाव असल्याने सर्वच पक्षातील प्रस्थापित राजकारण्यांनी अदृश्य पणे संघटित होऊन ओबीसींचि ताकद कमी करण्याचे खेळी सुरू केली आहे. अपेक्षा करू या की आता तरी ओबीसीं नेत्यांचे व ओबीसी संघटनांचे डोळे उघडतील का?.आणि एकत्र येऊन लढतील का ?
