महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ६ मे । करोना संपताच देशात नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केल्यानंतर वादाची ठिणगी पडली आहे. मात्र, या कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही, त्यामुळे भाजप नेते जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचे प्रत्युत्तर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दिले आहे.
एसी लोकलचे तिकीट दर घटताच मुंबईकरांची झुंबड; गारेगार प्रवासासाठी गर्दी
गृहमंत्री अमित शहा पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावर असून, त्यांनी सभेत बोलताना तृणमूल काँग्रेसवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या. ‘नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी होणार नसल्याची अफवा तृणमूल काँग्रेसकडून पसरविली जात आहे; पण मी स्पष्ट करतो, की करोना संपताच या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल. ममता दीदींना घुसखोरी चालू ठेवायची आहे आणि त्यामुळेच त्या बंगालमध्ये येणाऱ्या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याच्या विरोधात आहेत. ‘सीएए’ ही वस्तुस्थिती आहे आणि राहील,’ असे शहा म्हणाले.
दरम्यान, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी यावर टीकेची झोड उठविली. ‘भाजपने या कायद्यावर जनतेची चालवलेली दिशाभूल थांबवावी. या देशात सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार आहे. त्याशिवाय त्यांना (भारतीय नागरिकत्व असलेले निर्वासित) मतदान कसे करता येईल? शहा हे गृहमंत्री कसे झाले? त्यांनी खोटे बोलायची सवय सोडावी,’ असा हल्ला करून ममता म्हणाल्या, ‘सीसीए आणि एनआरसीला आमचा विरोध आहे. नागरिकांना नागरिकत्व देणे हा जनतेला मूर्ख बनिवण्याचा कट आहे. पश्चिम बंगालमधील मातुआ समाज बेकायदेशीर निर्वासित नाही आणि मातुआ, तसेच अन्य निर्वासित कायदेशीर नागरिक आहेत.’
अनुसूचित जातींमध्ये मोठी संख्या असलेले मातुआ समाजाचे नागरिक सन १९५०च्या काळात तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानातून (आताचा बांगलादेश) पश्चिम बंगालमध्ये आले. त्यांची संख्या आज अंदाजे ३० लाख आहे. पश्चिम बंगालमधील लोकसभेच्या पाच मतदारसंघांवर त्यांचा प्रभाव आहे.