महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ६ मे । दिल्लीत (Delhi) वीज मोफत (Electricity free) दिल्यामुळे अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकारचं त्यामुळे इतर राज्यात कौतुक केलं होतं. तसेच सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी दिल्लीत शिक्षण आणि आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत चांगलं काम केलं आहे. तसेच पाच राज्यांच्या झालेल्या निवडणुकीत त्यांच्या आम आदमी पक्षाला पंजाबमध्ये बहुमत मिळालं आहे. दिल्लीत चांगलं काम केल्यामुळे पंजाबच्या लोकांना त्यांना संधी दिल्याची त्यावेळी चर्चा देखील होती. 1 आक्टोबरपासून ज्यांना वीजेच्या अनुदानाची गरज असेल त्यांनाच वीज मोफत मिळणार आहे. विशेष म्हणजे जे लोक सरकारकडे त्यांचा अनुदानाचा अर्ज करतील अशा लोकांना मोफत वीज मिळणार आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत गुरूवारी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. काल घेतलेल्या निर्णयावरती लवकरचं सरकारचं जनतेचं मत जाणून घेणार आहे. तसेच 2022-23 या वर्षासाठी वीजेच्या अनुदानाची योजना सुरू ठेवण्यास देखील मंत्रिमंडळाने सहमती दर्शविली आहे.
या निर्णयामुळे दिल्लीतील सुमारे 47.11 लाख वीज ग्राहकांना फायदा होणार आहे. यामध्ये घरगुती वीज ग्राहक तसेच शेतकरी, न्यायालय परिसर, वकिलांच्या चेंबर्स आणि 1984 शीख दंगलग्रस्तांचा समावेश आहे. दिल्ली सचिवालयात मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देताना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, दिल्लीतील अनेकांसाठी वीज मोफत आहे. यासाठी शासन अनुदान देते. अनेक लोकांच्या सूचना आहेत की योजना चांगली आहे. जे वीजेचं बील भरण्यास सक्षम आहेत. त्यांना मोफत वीजेची गरज नाही. त्याचा उपयोग त्यांनी शाळा, रुग्णालये बांधण्यासाठी करावा असा सल्ला दिल्लीतील नागरिकांनी सरकारला दिला आहे.
त्यामुळे वीज सबसिडीबाबत सरकारने निर्णय घेतला आहे. वीज अनुदानाची गरज आहे की नाही हे सरकार जनतेला विचारेल. तुम्ही हो म्हणाल तर सबसिडी मिळेल. ज्यांना खरंच मोफत वीजेची गरज नाही. किंवा ते वीज बील भरण्यास सक्षम आहेत. त्यांना योजनेतून बाहेर केलं जाईल. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या निर्णयबाबत लवकरचं लोकांची मते जाणून घेणार आहेत. लोकांची मते जाणून घेतल्यानंतर दिल्लीत 1 ऑक्टोबरपासून पर्यायी योजना सुरू करण्यात येईल. जे मागणी करतील त्यांनाच अनुदान देण्यात येणार आहे.