महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १६ मे । श्रीलंकेत (Sri Lanka) निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटामुळे तिथे गेल्या काही काळापासून असंतोष आहे. खाण्यापिण्याच्या वस्तू महागल्याने नागरिक संतप्त आहेत. श्रीलंकन नागरिक मोठ्या प्रमाणात सरकारविरोधात आंदोलने आणि निदर्शने करीत आहेत. विरोधकांच्या दबवामुळे आधीचे पंतप्रधान महिंद्रा राजपक्षे यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर श्रीलंकेत मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला होता तो आजही सुरू आहे. राजपक्षे यांचे घर, माजी मंत्र्यांचे घरही जाळण्यात आले आहे. तर एका खासदाराचाही या हिंसाचारात मृत्यू झालाय. त्यानंतर श्रीलंकेत राष्ट्रपती गोटबाया राजपक्षे यांच्या घोषणेनुसार नायडेट नॅशनल पार्टीचे नेते रानिल विक्रमसिंघे हे अस्वस्थ असलेल्या श्रीलंकेचे नवे पंतप्रधान झाले आहेत. मात्र त्यानंतर देखील येथील स्थिती काही सुधारताना दिसत नाही. त्यामुळे श्रीलंकेतील वाढत्या राजकीय आणि आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने देशव्यापी कर्फ्यू (Nationwide Curfew) लागू केला आहे. सोमवारी रात्री 8 ते मंगळवारी पहाटे 5 वाजेपर्यंत देशभरात संचारबंदी लागू असेल असेही घोषीत करण्यात आलं आहे. राष्ट्रपतींच्या माध्यम विभागाने ही माहिती दिली आहे. श्रीलंकेला स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात वाईट आर्थिक संकटाचा (Economic Crisis) सामना करावा लागत आहे. अन्न आणि इंधनाचा तुटवडा, वाढत्या किमती आणि वीज कपात यावरून श्रीलंका सरकारच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने होत आहेत. श्रीलंकेतील बिघडलेली परिस्थिती पाहता भारताने मदतीसाठी आवश्यक गोष्टी पाठवल्या आहेत.
त्याच वेळी, गेल्या आठवड्यात शांततेत निदर्शने करणाऱ्या लोकांवर झालेल्या हल्ल्यात सहभागी असलेल्या राजपक्षे कुटुंबातील निष्ठावंतांना अटक करण्यासाठी श्रीलंकेतील पोलिसांवर सोमवारी दबाव होता. हिंसाचारात नऊ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर पोलिसांनी विविध आरोपांखाली 200 हून अधिक लोकांना अटक केली आहे. या संघर्षांमुळे गेल्या सोमवारपासून संचारबंदी लागू आहे. पोलिसांनी 9 मे पासून कर्फ्यूचे उल्लंघन करणे, जनतेवर हल्ले करणे आणि सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी सुमारे 230 लोकांना अटक केली आहे.
यंग लॉयर्स असोसिएशनचे नुवान बोपेझ यांनी पत्रकारांना सांगितले की, “पोलिसांनी राजकारण्यांवर हल्ले केल्याप्रकरणी 200 हून अधिक लोकांना अटक केल्याचे सांगितले आहे.” अशा हिंसाचाराचा आम्ही निषेध करतो. मात्र आंदोलकांच्या सरकार समर्थित हल्लेखोरांना अटक करण्याची त्यांना घाई नाही. अॅटर्नी जनरल यांनीही पोलिसांना तपासाला गती देण्यास सांगितले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, 9 मे रोजी सरकार समर्थित जमावाने राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे आणि त्यांचे भाऊ आणि माजी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या निदर्शकांवर हल्ला केला. राजपक्षे यांच्या निष्ठावंतांविरुद्ध झालेल्या व्यापक हिंसाचारात 9 जण ठार झाले आणि 200 हून अधिक जखमी झाले.