महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ३ जून । रेस्टॉरंटना सेवा शुल्क आकारण्यापासून रोखण्यासाठी सरकार लवकरच उपाययोजना करणार आहे. ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, रेस्टॉरंट्सना ग्राहकांकडून ‘सर्व्हिस चार्जेस’ आकारणे बंद करण्यासाठी सरकार लवकरच कायदेशीर चौकट तयार करेल कारण ते पूर्णपणे ‘अयोग्य’ आहे. रेस्टॉरंट आणि ग्राहक संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीनंतर सिंह म्हणाले की, ही पद्धत कायदेशीरदृष्ट्या चुकीची नसल्याचा दावा रेस्टॉरंट आणि हॉटेल उद्योग संघटना करतात. त्याचबरोबर ग्राहकांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचे ग्राहक व्यवहार विभागाचे मत आहे. तसेच ती ‘अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिस’ आहे. देशभरातील रेस्टॉरंटमध्ये ग्राहकांना खाद्यपदार्थाच्या बिलात सेवा शुल्क जोडले जाते. हे सेवाशुल्क चुकीचे मानून शासनाने ते वसूल न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काय म्हणाली हॉटेल आणि रेस्टॉरंट संघटना
नॅशनल रेस्टॉरंटना असोसिएशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंटना असोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई ग्राहक पंचायत आणि पुष्पा गिरिमाजी यांच्यासह ग्राहक संघटनांचे प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी झाले होते. बैठकीत एनआरएआय आणि एफएचआरएआयच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, सेवा शुल्क आकारणे बेकायदेशीर नाही.
सर्व्हिस चार्ज म्हणजे काय?
जेव्हा तुम्ही एखादे उत्पादन किंवा सेवा खरेदी करता तेव्हा तुम्हाला त्यासाठी काही पैसे द्यावे लागतात, ज्याला सर्विस चार्ज म्हणतात. म्हणजेच हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये खाद्यपदार्थ आणि इतर सेवा देण्यासाठी ग्राहकाकडून सेवा शुल्क घेतले जाते. ग्राहक हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटला प्रश्नोत्तराशिवाय सेवा शुल्कासह पैसेही देतात. तथापि, हे शुल्क केवळ व्यवहाराच्या वेळीच आकारले जाते आणि सेवा घेताना नाही.
सर्व्हिस चार्ज आणि सर्व्हिस टॅक्समध्ये होतो गोंधळ
सिंह यांनी सांगितले की, “आम्ही लवकरच कायदेशीर चौकट तयार करू. सध्या २०१७ या वर्षासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे होती, जी त्यांनी जाऊ शकत नाही.” त्यांनी म्हटले, “हे वर्तन थांबवण्यासाठी त्यांच्यावर कायदेशीर चौकट बंधनकारक असेल. सामान्यतः ग्राहक ‘सर्व्हिस चार्ज’ आणि ‘सर्व्हिस टॅक्स’ मध्ये गोंधळून जातात आणि तेच भरतात.”
ग्राहकांनी उपस्थित केलेल्या प्रमुख समस्यांवरही चर्चा
विभागाच्या राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनवर ग्राहकांनी उपस्थित केलेल्या प्रमुख समस्यांवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. ग्राहक संघटनांनी म्हटले आहे की ‘सेवा शुल्क’ आकारणी पूर्णपणे ‘मनमानी’ आहे आणि ‘ग्राहक संरक्षण कायदा’ अंतर्गत अन्यायकारक आहे. तसेच, ते प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धतींच्या श्रेणीत येते.