महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि.२८ जून । राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची आकडेवारीच्या आखाड्यात जादू चालली, तर महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार किमान सहा महिने वाचेल, अशी शक्यता महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा गाढा अभ्यास असलेले राजकीय तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
अनेक वर्षांपासून वृत्तवाहिन्यांमध्ये राजकीय वार्तांकन करणारे ज्येष्ठ पत्रकार संदीप सोनवलकर सांगतात की, सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यातून स्पष्ट झाले आहे की, जोपर्यंत फ्लोअर टेस्ट होत नाही, तोपर्यंत महाविकास आघाडी (मविआ) सरकार आणि विरोधकांमध्ये खरेच किती आमदारांचा आहेत, हे पूर्णपणे स्पष्ट होणे कठीण आहे.
2001 मध्ये तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारवर अशाच संकटाचा सामना करताना राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील विधानसभा अध्यक्ष अरुण गुजराथी यांनी नऊ आमदारांना निलंबित करून सरकार वाचवले होते, याची आठवणही सोनवलकर करून देतात. त्यामुळे जोपर्यंत फ्लोअर टेस्ट होत नाही, तोपर्यंत खात्रीने काहीही दावा करणे घाईचे आहे, याचा आवर्जुन उल्लेख त्यांनी केला.
युवासेना प्रमुख कॅबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे आणि शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या 39 बंडखोर आमदारांपैकी किमान 15 ते 20 आमदार त्यांच्या संपर्कात असल्याचा दावा जर खरा ठरला, तर एकनाथ शिंदे यांचा राजकीय खेळ बिघडणार आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
महाराष्ट्रात फ्लोअर टेस्टची परिस्थिती निर्माण झाली, तर 39 पैकी 15 बंडखोर आमदारही बाजू बदलून शिवसेनेत दाखल झाले, तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंजवळ शिवसेनेच्या आमदारांची संख्या 30 होईल. यात राष्ट्रवादीचे 51 आणि काँग्रेसचे 44 आमदारांचा पाठिंबा जोडल्यास माविआ सरकारला एकूण 125 आमदारांचा पाठिंबा मिळेल. याशिवाय सपाचे 2, एमआयएमचे 2 आणि 7 अपक्ष माविआसोबत राहिले तर ठाकरे सरकारकडे एकूण 136 आमदार असतील तेव्हा शिंदे गटांच्या अडचणी वाढू शकतात.
दुसरीकडे विधानपरिषद निवडणुकीदरम्यान माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बरोबर एकूण 133 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट झाले. असे राजकीय समीकरण तयार झाले तर ठाकरे सरकार तीन ते पाच अधिक मते मिळवून फ्लोअर टेस्ट जिंकू शकते. राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते महेश तपासे हेही ज्येष्ठ पत्रकार संदीप सोनवलकर यांच्याशी सहमत असल्याचे दिसते. आणखी एक मुद्दा जोडून ते म्हणाले की, माविआचे सरकार आतापर्यंत अस्थिर झालेले नाही.
शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार नरहरी झिरवळ जोपर्यंत विधानसभा उपाध्यक्ष पदावर आहेत, तोपर्यंत एकनाथ शिंदे गटाची डाळ शिजणे कठीण असल्याचे ज्येष्ठ पत्रकार रविकिरण देशमुख यांनी स्पष्टपणे सांगितले. ते म्हणाले की, अजय चौधरी (शिवसेना नेते) आणि सुनील प्रभू (चीफ व्हीप) यांची नियुक्ती रद्द करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्टपणे काहीही सांगितलेले नाही. याचाच अर्थ आजही शिवसेनेच्या बंडखोर 16 आमदारांच्या डोक्यावर निलंबनाची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे गटाकडे आता बचावाचा कोणताही मार्ग उरला नाही का? या प्रश्नाला उत्तर देताना देशमुख म्हणतात की, शिंदे गटाला फार सोपा मार्ग आहे. संपूर्ण गट नोंदणीकृत पक्षात विलीन होण्यास तयार असावा.