महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. २५ जानेवारी | टोल नाका म्हणजे भारतीय वाहनधारकाचा दुसरा पासपोर्ट. गाडी थांबवली, काच खाली केली, पाकीट बाहेर काढलं आणि मनातल्या मनात सरकारला दोन-तीन वेळा आठवलं—हा आजवरचा शिष्टाचार! पण आता याच टोलनाक्यावर सरकारनं थोडी दया दाखवायचं ठरवलं आहे. राष्ट्रीय महामार्गावर प्रवास करणाऱ्यांसाठी खुशखबर अशी की टोल दरात तब्बल ७० टक्के सूट देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय. म्हणजे आजवर शंभर रुपये देणारा वाहनधारक आता फक्त तीस रुपये देणार! हे ऐकून काही चालकांनी ब्रेक मारला, काहींनी हॉर्न वाजवला आणि काहींनी “हे खरंच आहे ना?” असा संशयी कटाक्ष टोलनाक्याच्या बोर्डकडे टाकला.
ही सूट कुठेही, कुणालाही, कधीही नाही—सरकारचं गणित अजूनही काटेकोर आहे! दोन लेनच्या राष्ट्रीय महामार्गाचं काम सुरू असून तो चार लेन किंवा त्याहून मोठा करण्याची प्रक्रिया चालू असेल, तर त्या काळात वाहनधारकांना फक्त ३० टक्के टोल भरावा लागणार. उरलेले ७० टक्के सरकारी कृपेने माफ! बांधकाम सुरू झाल्यापासून ते प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत हा नियम लागू राहील. म्हणजे रस्ता खणलेला, बाजूला मातीचे ढीग, मधेच डायव्हर्जन—आणि तरीही पूर्ण टोल? आता नाही. सरकारनं मान्य केलंय की अर्धवट रस्त्यावर पूर्ण पैसे घेणं म्हणजे प्रवाशाच्या संयमाची परीक्षा घेणं! शिवाय हा नियम सध्याच्या आणि नव्या महामार्गांवरही लागू होणार आहे—म्हणजे ‘नवा रस्ता, नवा नियम’ असं सरळ गणित.
चार लेनच्या महामार्गावरही सरकारनं थोडा हात आखडता घेतलाय. चार लेनचा रस्ता सहा किंवा आठ लेनचा करताना काम सुरू असेल, तर टोल दरात २५ टक्के सूट मिळणार. म्हणजे इथे वाहनधारक ७५ टक्के टोल भरणार. पूर्ण माफी नाही, पण थोडी सूट—थोडा दिलासा! याशिवाय रस्त्याचा संपूर्ण खर्च वसूल झाल्यानंतर फक्त ४० टक्के टोल घ्यायचा जुना नियम कायम आहेच. दरवर्षी ७ ते १० टक्के टोल वाढवणाऱ्या यंत्रणेनं पहिल्यांदाच प्रवाशांच्या बाजूनं डोळे उघडलेत, असं म्हणायला हरकत नाही. टोल नाक्यावरचा रांगेतला वैताग, खिशातली चणचण आणि मनातला संताप—यावर हा निर्णय म्हणजे अर्धा उतारा! पूर्ण सुटका नाही, पण एवढं नक्की—आता टोलनाक्यावर पैसे देताना “मेलो मेलो” म्हणण्याऐवजी “चालेल… थोडं कमी आहे!” एवढं तरी वाटेल!