महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १३ जुलै । सोन्यावरील आयात शुल्कात वाढ केल्यानंतर सरकारने सोन्याच्या तस्करीच्या भीतीला पूर्णविराम दिला आहे. एक मोठे पाऊल उचलत सरकारने सोने आणि चांदी, मौल्यवान आणि कमी मौल्यवान दगड, रत्ने, चलन आणि प्राचीन वस्तूंसह अनेक वस्तू नियंत्रित शिपमेंटच्या यादीमध्ये ठेवल्या आहेत.
सरकार या यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या उत्पादनांच्या आयात-निर्यातीवर बारीक नजर ठेवते आणि त्याच्याशी संबंधित व्यक्तींची ओळख देखील पटवून घेते. त्यामुळे नवीन व्यवस्थेत सोन्या-चांदीची तस्करी करणे अधिक कठीण होणार आहे. या उत्पादनांच्या शिपमेंटमध्ये गुंतलेल्या लोकांचा शोध घेणे हा सरकारचा उद्देश असून यादीत समाविष्ट असलेल्या सर्व बाबींबाबत सरकारने अधिसूचनाही जाहीर केली आहे.
अंमली पदार्थ, सायकोट्रॉपिक पदार्थ, रसायने, नियंत्रित पदार्थ, अल्कोहोल (दारू) आणि संबंधित उत्पादने, बनावट चलन, सिगारेट, तंबाखू आणि तंबाखूपासून बनवलेल्या उत्पादनांसह अनेक वस्तू सरकारने नियंत्रित शिपमेंट सूचीमध्ये ठेवल्या आहेत. या यादीमध्ये समाविष्ट केलेल्या उत्पादनांची आयात-निर्यात सक्षम अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली मंजूर केली जाते. तसेच महसूल विभागाचे अधिकारी इतर देशांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत केल्यानंतर या उत्पादनांच्या शिपमेंटला मान्यता देतात.
नियमानुसार, आवश्यक असल्यास सीमाशुल्क अधिकारी शिपमेंटपूर्वी कोणत्याही मालावर मार्किंग किंवा ट्रॅकिंग डिव्हाइस देखील लावू शकतात. संबंधित उत्पादने कोणाकडे जात आहेत हे शोधणे हा यामागचा उद्देश आहे. त्यामुळे तस्करी किंवा अन्य गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या व्यक्तीची ओळख पटवणे सोपे होणार आहे. याशिवाय कोणत्याही हानिकारक बंदी असलेल्या आणि मौल्यवान वस्तूंची तस्करी पूर्णपणे थांबवणे हा सरकारचा उद्देश आहे.
सरकारने अधिसूचनेत अधिकाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत, ज्यामध्ये अशा कोणत्याही उत्पादनाच्या नियंत्रित वितरणासाठी आगाऊ (ऍडव्हान्स) परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. जर मंजुरी ताबडतोब प्राप्त झाली नाही तर, डिलिव्हरीच्या ७२ तासांच्या आत सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे शिपमेंटची मंजूरी मिळणे आवश्यक आहे. शिपमेंट पूर्ण होण्याआधी संपुष्टात आल्यास अधिकारी सामान्य स्थितीनुसार त्यावर कार्य करू शकतात. म्हणजेच अशा परिस्थितीत या उत्पादनांना नियंत्रित शिपमेंटचा नियम लागू होणार नाही.