…तर शिवसेनेचं धनुष्यबाण गोठवलं जाऊ शकतं ? ; तज्ज्ञ काय म्हणतात जाणून घ्या

Spread the love

महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २३ जुलै । घटनातज्ज्ञ अनंत कळसे म्हणतात, घटनेनं राजकीय पक्षाला तसेच राजकीय पक्षाच्या चिन्हाला मान्यता देण्याचं काम हे सर्व अधिकार निवडणूक आयोगाकडे असतात. त्यामुळं शिवसेनेच्या ठाकरे आणि शिंदे हे दोन्ही गट आता निवडणूक आयोगात गेले आहेत. इथं खरी शिवसेना आमचीच असा दावा केला आहे. आठ ऑगस्टपर्यंत दोन्ही गटांना आपलं म्हणणं कागदपत्रांसह निवडणूक आयोगापुढं मांडायचं आहे. त्यांनी चिन्हावरही दावा केला आहे. हरीश साळवे यांनी देखील शिंदे गटाकडून युक्तीवाद करताना सुप्रीम कोर्टात सांगितलं की, आम्ही शिवसेना पक्ष सोडलेला नाही, आम्ही शिवसेनेतच आहोत पण पक्ष नेतृत्वाशी आमचे मतभेद आहेत. त्यामुळं आम्हाला फूट असं म्हणता येणार नाही.

खरंतर शिंदे गटाला आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही असं म्हणावचं लागेल कारण जर त्यांनी आम्ही शिवसेनेतून बाहेर पडलो असा दावा केला तर त्यांना लगेचच दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावं लागेल. त्यामुळं त्यांनी आता हा दावा करुन त्यांनी निवडणूक आयोगाकडं भूमिका मांडली की, पक्षाचं चिन्ह आम्हालाच देण्यात यावं आणि आमचा पक्ष हाच खरा शिवसेना पक्ष, असंही कळसे यांनी म्हटलं आहे.

यामध्ये मागची घटना तपासली तर जेव्हा १९६९ मध्ये काँग्रेस पक्ष फुटला होता तेव्हा काँग्रेसचं चिन्ह बैलजोडी होतं. त्यावेळी निवडणूक आयोगानं इंदिरा काँग्रेस आणि संघटना काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना त्यांची बाजू मांडायला लावली होती. यामध्ये संघटनेत किती पदाधिकारी आहेत, संघटनेवर किती पकड आहे, तालुकाध्यक्ष किती? अशी तपासणी आणि कागदोपत्री तपासणी केली होती. जवाहरलाल नेहरुंच्या काळापासून काँग्रेसला मिळालेलं बैलजोडी हे चिन्ह शेवटी निवडणूक आयोगानं गोठवून त्याऐवजी गाय-वासरु आणि इतर चिन्हं देण्यात आलं होतं.

यापार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्याबाबतीतही शिंदे गटानंही प्रत्येक पातळीवर पक्ष ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे त्यांना सिद्ध करावं लागेल तसेच ठाकरेंकडेही काही पदाधिकारी राहतील. त्यामुळं दोघांनी जर पक्षचिन्हावर दावा करणं हे दोघांनाही कठीण जाऊ शकतं. त्यामुळं चिन्हाचा जो वाद आहे त्यामध्ये धनुष्यबाण गोठवलं जाऊ शकतं. यानंतर निवडणूक आयोगाकडून त्यांना दोन्ही गटांना प्रत्येकी तीन चिन्हांचे पर्याय देतील आणि त्यांना त्यातून एक निवडायला सांगतील. पण याला बराच काळ जाऊ शकतो कारण सुप्रीम कोर्टातही यावर सुनावणी होणं बाकी आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *