महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २६ जुलै । राज्यात नवनिर्वाचित शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहूर्त सापडत नसला तरी प्रशासकीय पातळीवर राज्याचा कार्यभार जोरात सुरू आहे. एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या शपथविधीच्या पहिल्या 24 दिवसांतच तब्बल 538 शासन निर्णय (जीआर) काढण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळ अस्तित्वात नसल्याने ते प्रशासकीय पातळीवरच काढले गेले. हा वेग पाहता दिवसाकाठी 22 तर कार्यालयीन वेळ गृहीत धरली तर प्रत्येक तासाला 2.5 जीआर निघाले आहेत.
2014 च्या देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या तुलनेत हा वेग 126%, तर ठाकरे सरकारपेक्षा 50 % अधिक आहे. राज्यात नाट्यमय घडामोडीनंतर ३० जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. सरकार स्थापन करून २४ दिवस उलटून गेल्यावरही मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. यामुळे राज्यातील कामकाज ठप्प झाल्याचा विरोधकांकडून आरोप होत आहे. या आरोपांची पडताळणी करण्यासाठी दैनिक दिव्य मराठीने गेल्या २४ दिवसांतील शासन निर्णयांची संख्या तपासली. मंत्रिमंडळ अस्तित्वात नसतानाही शिंदे सरकारच्या जीआरचा सपाटा मागील दोन सरकारांपेक्षा जास्त असल्याचे दिसते…
देवेंद्र सरकारपेक्षा १२६%, उद्धव सरकारपेक्षा ५०% जास्त वेग
-ग्रामविकास विभाग : 22
-कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय : 22
-उच्च व तंत्रशिक्षण : 21
-गृह विभाग : 20
-आदिवासी विभाग : 19
-मृद व जलसंधारण : 17 -सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य : 14
-सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग :13
-सार्वजनिक बांधकाम :13
-कौशल्य विकास व उद्योजकता : 12
-महिला व बालकल्याण विभाग : 10
सर्वाधिक जीआर : पाच खाती
1. सार्वजनिक आरोग्य 73
2. पाणीपुरवठा व स्वच्छता 68
3. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 43
4. सामान्य प्रशासन विभाग 34
5. जलसंपदा विभाग, महसूल व
वन विभाग आणि वैद्यकीय
शिक्षण व औषधी द्रव्य (३) प्रत्येकी 24
सर्वात कमी जीआर : पाच खाती पुढीलप्रमाणे…
1. मराठी भाषा विभाग 01
2. पर्यावरण विभाग 02
4. अन्न व नागरी पुरवठा, इमाव कल्याण, गृहनिर्माण आणि पर्यटन व सांस्कृतिक (४) प्रत्येकी05
5. उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार,
नगरविकास विभाग, नियोजन
विभाग व वित्त विभाग
(४)-प्रत्येकी09
संसदीय कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान विभाग यांची माहितीच उपलब्ध नाही.