देशातील आर्थीक सुधारणा होण्यासाठी करावा लागणारे उपक्रम; पी. के. महाजन . जेष्ठ कर सल्लागार

महाराष्ट्र २४- ऑनलाईन – लॉकडावुन सुरु होवून महीना पुर्ण झाला 3 मे पर्यंत लॉकडावुन ला 43 दिवस होतील आणी त्या पुढे ही अजुन थोडे दिवस तरी लॉकडावुन सुरु ठेवावा लागेल असा तज्ञांचा अंदाज आहे. म्हणजे जवळ जवळ 2 महीन्याच्या लॉकडावुन नंतर दोन्ही सरकारची आर्थीक अवस्था कशी राहील ? सरकारचे उत्पन्नाचं स्तोत्र पुर्णपणे खंडीत होवुन तिजोरीत खळखळाट निर्मान होणारी हलाखीची बिकट आर्थीक अवस्था मंदी ही पहिलीच असेन त्या मुळे ह्या वेळी आर्थीक सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने करावे लागणारे प्रयत्न ही दोन्ही बाजुने करा लागणार आहेत 1)निधी उभारणे पासुन उतपन्नचे स्तोत्र कसे असावेत 2) देशातील आर्थीक सुधारणा होण्यासाठी करावा लागणारे उपक्रम, बेरोजगारांच्या दृष्टीने सरकारने व उद्योजकांनी काय पावल उचलने योग्य राहील ह्या संबंधी केलेला हा उहा पोह.खास महाराष्ट्र २४ च्या वाचकांसाठी . . . . . . . .

आर्थीक सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने सरकार ला काही योजना राबवाव्या लागतील आणी त्या साठी सर्वप्रथम आर्थीक निधी उभा करावा लागेल. सदर निधी उभा करण्यासाठी देशातील गुंतवणुकदार वर्ग वेगवेगळ्या योजनांच्या द्वारे आकर्षीत करावा लागेल. कमी कालावधीत रक्कम दुप्पट होनारे आकर्षक अशा योजना आणणे. नशनल सेविंग्ज सर्टिफिकेटस, कर्जरोखे बाजारात आणणे. एल.आय.सी. सारख्या क्षेत्रात निर्गुंतवणुकीकरणास प्रोस्ताहनात्मक योजना आणणे. परदेशी गुंतवनुकदारांसाठी आकर्षक व स्थीर आर्थीक धोरणे तयार करने. दारु ,गुट्खा,सिगारेट व चैनीच्या वस्तूंवर आहेत त्या पेक्षा जास्त कर आकारुन महसूल गोळा करने. ज्या कर्जदारांची खाती एन.पी.ए. मधे आहेत ती कर्ज त्यांची मालमत्ता विकुन वसुल करने. अत्यल्प दरात कर्ज घेणे… इत्यादी उपाय योजून ही पैसा निधी कमी पडत असेल तर अतिरिक्त चलन / नोटा छापणे…. इत्यादी उपाय योजना आर्थीक निधी उभारण्यासाठी राबवाव्या लागतील. लागणारा निधी उभारणीची कामे करत असतांना राज्यातील व देशातील आर्थीक अवस्था सुधारण्याच्या दृष्टीने सरकारला पुढील पध्दतीने प्रयत्न करने उचीत राहील असे वाटते:—– ज्या उद्योगांपासुन बाजारात चलन निर्मीती जलद होते , बेरोजगार वर्गांच्या हातात दैनंदिन गरजा भागवण्या पुरता पैसा कमवता येईल, अत्यावशक व आवश्यक खर्च करण्यासाठी पैसा उपलब्ध होईल असा वर्ग एकदा स्थिरावला की दुसरा एक वर्ग असतो ज्याच्याकडे पैसा असुनही तो बाहेर काढत नाही,आपल्या सुरक्षिततेसाठी तो राखून ठेवतो असा वर्ग हळुहळू पैसा बाहेर काढायच्या मानसिकतेत येतो व तो आवश्यक, आरामदायी व चैनीच्या वस्तू खरेदी करायला सुरुवात करतो. म्हणजे आर्थीक सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने सुरुवात होत असते…………..अशा प्रकारे आर्थीक सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने सरकारने पुढील योजना राबवाव्यात असे वाटते:—— सर्वप्रथम बेरोजगारी आवाक्यात येण्यासाठी ” रोजगार हमी योजना ” ची कामे सुरू करावीत ज्या द्वारे ग्रामीण बेरोजगार मजुर वर्ग जागेवर स्थिरावेल ज्याची शहराकडे येण्याची ताकद नाही. आणी शहरा कडे येणारा बेरोजगार मर्यादीत राहील जेणेकरुन शहरांवर अधीक लोड येणार नाही. वाहण उद्योग व बांधकाम क्षेत्रातील उद्योग. ह्या उद्योगां मुळे बेरोजगारी चा प्रश्न सुटतो व बाजारात चलन निर्मिती लवकर होते. हे उद्योग देशातील मोठ मोठे उद्योगपतींना हाताशी धरुन त्यांच्या मदतीने सरकारच्या अखत्यारीत- अविकसित शहरांमधे ( मुंबई- पुणे सारखी मोठ मोठी शहरे सोडुन ) हे उद्योग व ह्या धंद्याशी पूरक उद्योग म्हणजे खनिकर्म उद्योग,सिमेंट उद्योग व स्टील उद्योग सुरू करावेत आणी हे सर्व उद्योग निम शहरी भागात सरकारने सुरु करावेत. कारण खाजगी उद्योगपती हे उद्योग अशा अविकसित भागात सुरू करणार नाहीत कारण खाजगी उद्योगांना जास्त नफा लागतो. सरकारने असे उद्योग परवडणारया नफ्यावर चालववेत. जेणेकरुन मोठ्या शहरांवर मुलभुत सुविधांचा लोड येणार नाही व बेरोजगरीचा प्रश्न ही सुटेल संपुर्ण देशात समान विकास होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू होइल.

लॉकडावून नंतर खाजगी उद्योगांना पुन्हा 0 पासुन सुरुवात करावी लागणार आहे. पहिले 15 दिवस ते 1 महीना मशिनरी ऑईलींग, रिफिटिंग व दुरुस्ती ह्या मधेच जाणार आहे,त्या मुळे हा अतिरिक्त खर्च होणार आहे शिवाय पहिले 2 ते 3 महीने उत्पादन ते विक्री पर्यंत जाणार आहेत म्हणून पहिले 2/3 महीने साठी लागणारे खेळते भांडवल लागणार आहे. हे भांडवल त्यांना कर्ज रुपाने कमी व्याजदरात सरकारने ऊपलब्ध करून दिले पाहीजे नाहीतर उद्योजक ह्या चक्रातच अडकून पडतील परिणामी आर्थिक मंदी ची सुधारणा लवकर होणार नाही. लघु व मध्यम उद्योगांचा ही खेळते भांडवलाचाच प्रश्न राहणार आहेत म्हणून त्यांना कमी व्याज दरात कर्ज ऊपलब्ध करून देणे व जी.एस.टी. सारख्या करांमधे कपात करून कराचा भरणा करण्या साठी कालावधी वाढवून देणे. कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबा साठी पहीले 2 वर्षा साठी अल्प दरात आरोग्यविमा ऊपलब्ध करून देणे सदर आरोग्य विमा राज्य सरकारच्या कामगार सुरक्षा कायद्या व्यतिरीक्त असावा. म्हणजे कामगार वर्ग पहीले दोन वर्ष बिनधास्त काम करु शकतील . कारण की पहिले वर्ष दोन वर्ष उद्योगधंदे सुरळीत चालणे अत्या आवश्यक आहेत. आणी कोणताही उद्योग धंदा कामगारां शिवाय सुरळीत चालू च शकत नाहीत ….