महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १० ऑगस्ट । वाहन चालकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी. देशभरातील टोल प्लाझांवर FASTag अनिवार्य करण्यात आलं आहे. अशा परिस्थितीत आता बँकांनीही मार्जिन वाढवण्यासाठी दबाव वाढवला आहे. बँकांनी बारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (NHAI) पत्र लिहून FASTag प्रकल्प व्यवस्थापन शुल्क (PMF) वाढवण्यास सांगितलं आहे.
इंडियन बँक असोसिएशनने (IBA) भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात बँकांचे हित लक्षात घेऊन PMF चे जुने दर लागू करावेत अशी शिफारस केली आहे.
टोलवरील प्रत्येक पेमेंटसाठी बँकांना एकूण रकमेच्या 1.5 टक्के PMF मिळत असे. पण NHAI ने एप्रिल 2022 पासून ही रक्कम कमी करून 1 टक्के केली आहे. पण PMF चे जुने दर किमान दोन वर्षांसाठी लागू केले जावेत आणि ते किमान दोन वर्ष म्हणजे 31 मार्च 2024 पर्यंत कायम ठेवावेत असं इंडियन बँक असोसिएशनचं म्हणणं आहे.
देशातील सर्व टोलनाक्यांवर FASTag वरुन टोल वसूली अनिवार्य करण्यात आलं आहे, तेव्हापासून FASTag वरुन टोल भरणा करण्यात मोठी वाढ झाली आहे. जेव्हा एखादं वाहन टोल प्लाझातून जातं, तेव्हा बँका आपोआप FASTag द्वारे टोल टॅक्स भरतात. या सेवेसाठी बँकांकडून शुल्क आकारलं जातं.
सध्या, टोल प्लाझावर केलेल्या एकूण पेमेंटपैकी FASTag चा वाटा 95 टक्के आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जर बँकांचे मार्जिन पुन्हा वाढवले गेले तर FASTag वापरण्याचे शुल्कही आणखी वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
इंटरचेंज फी कमी केल्यामुळे बँकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. 1 एप्रिलपासून इंटरचेंज फी दीड टक्क्यांवरुन 1 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आलं आहे. तेव्हापासून FASTag ची व्यावसायिक कमाई 31 टक्क्यांनी घटली आहे. त्यामुळे इंडियन बँक असोसिएशनने PMF फी वाढवण्याची मागणी केली आहे. तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने यावर तोडगा काढला जात असल्याचं सांगितलं आहे.
रस्ते मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, फास्टॅग अनिवार्य झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर टोल वसूली झाली आहे. 2018 मध्ये फास्टॅगचा वापर केवळ 16 टक्के होता, तो आता 96 टक्के झाला आहे. 2018 मध्ये एकूण टोल वसुली 22 हजार कोटी होती, त्यापैकी 3,500 कोटी FASTag चे होते. 2022 मध्ये एकूण 34,500 कोटी रुपये टोल जमा झाला, ज्यामध्ये FASTag चा वाटा 33 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होता. हा आकडा 40 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे.