महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १८ ऑगस्ट । राज्य सरकारी महावितरण कंपनीच्या वीज खरेदी खर्चात १३ टक्के वाढ झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांची ही स्थिती आहे. या वाढीव खर्चाचा बोजा मध्यकालीन दर निश्चितीवेळी अखेरीस ग्राहकांवरच पडण्याची शक्यता आहे.
मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात कोळसाटंचाईमुळे महावितरणला वीज खरेदी करताना तारेवरची कसरत करावी लागली. तर, यावर्षी मार्च ते मे दरम्यान एकीकडे कोळसा टंचाई असताना दुसरीकडे वीज मागणीनेदेखील उच्चांक गाठला होता. त्यामुळेच प्रामुख्याने एप्रिल व मे महिन्यात कंपनीचा वीज खरेदी खर्च वाढला. ज्या कंपन्यांशी वीज खरेदी करार केला होता, त्यांच्याकडून कोळसाटंचाईमुळे पूर्ण रूपात कोळसा मिळाला नाही. त्यामुळे खुल्या बाजारातून महागड्या दराने वीज खरेदीची वेळ महावितरणवर आली. या सर्वांच्या परिणामातून वीज खरेदी खर्च खूप वाढला.
यासंदर्भात महावितरणने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगात दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, एप्रिल २०२२ ते सप्टेंबर २०२२ दरम्यान कंपनीला वीज खरेदीपोटी ३० हजार ७४६ कोटी रुपये खर्चाची मान्यता आयोगाने दिली होती. पण एप्रिल व मे महिन्यात हा खर्च २७ टक्क्यांनी वाढला. जुलै व ऑगस्ट महिन्यात त्यात १ टक्क्याची किंचित घट झाली आहे. या सर्वांच्या गोळाबेरजेनुसार, कंपनीला प्रत्यक्षात ३४ हजार ८०६ कोटी रुपयांचा वीज खरेदी खर्च आला. याचाच अर्थ त्यात १३ टक्के वाढ झाली. यामधील सर्वाधिक खर्चवाढ एप्रिल व मे महिन्यात ५.१५ रुपये प्रति युनिट इतकी असून त्या वाढीव खर्चाला मंजुरी द्यावी, अशी विनंती महावितरणने आयोगाकडे केली होती. त्यास मंजुरी मिळाली आहे.