महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ३० ऑगस्ट । सहमतीनं शरीर संबंध ठेवताना साथीदाराची जन्मतारीख पडताळून पाहण्यासाठी आधार किंवा पॅन कार्ड तपासून पाहण्याची गरज नसल्याचं दिल्ली उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. हनीट्रॅपचा संशय असलेल्या एका खटल्यावरील सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्तींनी हे विधान केलं. तक्रारदार महिला सराईत गुन्हेगार तर नाही ना, ती पुरुषांवर बलात्काराचे आरोप करून पैसे वसूल करत नाही ना, याचा तपास करण्याचे आदेश न्यायालायनं दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत.
एखादी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीसोबत सहमतीनं शरीर संबंध ठेवत असेल, तर त्याला दुसऱ्या व्यक्तीची जन्मतारीख तपासण्याची गरज नाही. त्यानं शरीर संबंध ठेवण्यापूर्वी आपल्या साथीदाराचं आधार कार्ड, पॅन कार्ड, शालेय दस्तावेजातील जन्मतारीख पडताळून पाहण्याची आवश्यकता नाही, असं दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जसमीत सिंह म्हणाले. आपल्यासोबत गुन्हा घडला, त्यावेळी आपण अल्पवयीन होतो. आरोपीनं आपल्याला सहमतीनं संबंध ठेवण्याचं आमिष दाखवलं आणि त्यानंतर धमकावून बलात्कार केला, अशी तक्रार महिलेनं दाखल केली होती. या प्रकरणात न्यायालयानं आरोपीला जामीन दिला.
पीडित महिलेच्या जबाबात बरीच विसंगती आढळून आली. वर्षभरात पीडित महिलेनं आरोपीकडून ५० लाख रुपये घेतले. ही रक्कम तिच्या बँक खात्यात आढळून आली. पैशांचा शेवटचा हफ्ता आरोपीविरोधात एफआयआर दाखल करण्याच्या एक आठवडा आधी घेण्यात आला होता.
निर्दोष लोकांना फसवण्याचे प्रकार वाढले आहेत. लोकांना फसवून त्यांच्याकडून पैसे वसूल केले जात आहेत. प्राथमिकदृष्ट्या हे प्रकरणही तशाच स्वरुपाचं वाटत असल्याचं न्यायामूर्ती म्हणाले. पीडित महिलेनं याआधी अशाच स्वरुपाचा गुन्हा याआधी कोणाविरोधात नोंदवला आहे का, याचा तपास करा, असे आदेश त्यांनी दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांना दिले.