महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . २४ सप्टेंबर । देशातील अनेक मोठी रुग्णालये औषध, उपचार आणि तपासणीसाठी मनमानी पद्धतीने पैसे उकळतात. भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या (सीसीआय) महासंचालकांनी ४ वर्षे केलेल्या चौकशीनंतर आयोगाला अहवाल सादर केला. त्यात नमूद केले की, दिल्ली-एनसीआरमध्ये १२ सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयांनी खोली भाडे, औषध आणि उपचाराच्या साधनांसाठी चुकीच्या पद्धतीने जास्त पैसे वसूल केले आणि आपल्या प्रभावाचा दुरुपयोग केला.
अहवालानुसार, ही रुग्णालये एक्स-रे, एमआरआय आणि अल्ट्रासाउंड स्कॅनसह अन्य वैद्यकीय चाचणी आदींसाठीही डायग्नोस्टिक सेंटरच्या तुलनेत जास्त रक्कम वसूल करतात. रुग्णालये केवळ जास्त किरकोळ किमतीवर औषधे विकतात. मात्र, त्याची खूप कमी किमतीत खरेदी करून मोठा नफा कमावतात. हे स्पर्धा कायद्याचे उल्लंघन आहे.
अहवालानुसार, रुग्णालयांतील खोली भाडे तीन किंवा ४ तारांकित हॉटेलच्या भाड्यापेक्षाही जास्त आढळले. यामध्ये अपोलो रुग्णालय, मॅक्स हेल्थकेअर, फोर्टिस हेल्थकेअर, सर गंगाराम रुग्णालय, बत्रा हॉस्पिटल अँड मेडिकल रिसर्च व सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल आहेत. चौकशीच्या कक्षेत मॅक्सची ६ आणि फोर्टिसचे २ रुग्णालये होती.
एका तक्रारीवरून चौकशी सुरू दिल्लीत पटपडगंजस्थित मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हाॅस्पिटलच्या मेडिकल स्टोअरमधून एका व्यक्तीने डिस्पोजेबल सीरिंज १९.५ रुपयांची दिली. अशोक विहारच्या मेडिकल स्टोअरने ही १० रुपयांत दिली. यावर जास्तीत जास्त किरकोळ किंमत ११.५० रु.लिहिली होती. सीसीआयकडे ही तक्रार केली. आयोगाच्या चौकशीत आढळले की, रुग्णालय रुग्णांना तेथेच औषध खरेदी करण्यासाठी जोर देत होते आणि ५२७% नफा कमावत होते. यानंतर सीसीआयने तपासाची कक्षा अन्य रुग्णालयांपर्यंत वाढवली. यासोबत त्यंानी औषध निर्मिती क्षेत्राची गहन चौकशी सुरू केली. आरोग्य कंपन्यांद्वारे औषधांची किंमत निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेचे निरीक्षण केले. २०२१ च्या अभ्यासात सीसीआयने हॉस्पिटलमध्ये चालवल्या जाणाऱ्या दुकानांवर जास्त किंमत वसूल करण्याचा आरोप ठेवला. सीसीआयला हेही दिसले की, औषध निर्मात्यांनी केमिस्टांमार्फत भेदभावपूर्ण पद्धतीने किंमत निश्चित केली आणि नफा वाढवला.
जुलैत हॉस्पिटलला रिपोर्ट पाठवून उत्तर मागितले महासंचालकांनी हॉस्पिटल चेनचा चौकशी अहवाल सीसीआयला २४ डिसेंबर २०२१ रोजी सोपवला होता. १२ जुलै २०२२ रोजी सीसीआयने रिपोर्टच्या प्रती सर्व रुग्णालयांना पाठवल्या आणि उत्तर मागितले. यादरम्यान, मॅक्स समूहाच्या ६ रुग्णालयांनी सीसीआयच्या तपास अहवालास सप्टें.२०२२ मध्ये दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिले. त्यात अहवालावर उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ नसल्याचे समूहाने म्हटले.
रुग्णालयांना आकारला जाऊ शकतो १०% दंड स्पर्धा आयोगाने या रुग्णालयांना उत्तर मागितले. त्यांना विचारले की, ते औषध व चिकित्सा उपकरणांची किंमत कशी ठरवतात? रुग्णालयांच्या उत्तरांवरून आयोग लवकरच बैठक घेणार आहे. त्याआधारे रुग्णालयांना दंड लावायचा की नाही हे आयोग ठरवेल. वृत्तानुसार, रुग्णालयांना तीन वर्षांच्या व्यवसायाच्या १०% दंड आकारला जाऊ शकतो.
राजस्थान : भरतीपूर्वी रक्कम जमा केल्यास कारवाई खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी वसुलीच्या उलट राजस्थानात ‘राइट टू हेल्थ’ विधेयक विधानसभेत सादर करण्यात आले. ते पारित झाल्यास खासगी रुग्णालय रुग्णास भरती करण्यापूर्वी पैसे जमा करण्यास सांगू शकणार नाही. तसेच रुग्णाच्या मृत्यूनंतर कुटुंब बाकीचे पैसे देऊ शकले नाही तरीही रुग्णालय मृतदेह देण्यास मनाई करू शकरणार नाही.