महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .२६ सप्टेंबर । केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईच्या जुहू परिसरातील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानेही नकार दिला आहे. गेल्याच आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने अधीश बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित होऊ शकत नाही, असे सांगत हे बांधकाम पाडण्याचा आदेश दिला होता. तसेच नारायण राणे यांना १० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. या निर्णयाविरोधात नारायण राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, इथेही त्यांच्या पदरी निराशाच पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे आता नारायण राणे यांच्या अधीश बंगल्यावरील कारवाई अटळ मानली जात आहे.
नारायण राणे यांच्या बंगल्यातील बांधकाम नियमित करण्यासंदर्भातील याचिका फेटाळत असताना हायकोर्टाने मुबंई महानगरपालिकेलाही महत्त्वपूर्ण आदेश दिले होते. पुढील दोन आठवड्यांत अतिरिक्त बेकायदा बांधकाम तोडण्याची कारवाई करून नंतरच्या एक आठवड्यात कृती अहवाल सादर करा, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले होते.
प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरांची निर्मिती करून ती घरे पालिकेकडे देण्याच्या अटीवर विशिष्ट प्रमाणातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याची तरतूद आहे. त्याचा आधार घेत कंपनीने दुसरा अर्ज केला होता. परंतु, ‘बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम थोडे नाही, खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. शिवाय एकदा हायकोर्टानेच सर्व कायदेशीर मुद्द्यांचा विचार करून गुणवत्तेवर सुनावणी घेत ते अतिरिक्त बांधकाम बेकायदा असल्याबाबत शिक्कामोर्तब केले असताना पुन्हा कंपनी नियमितीकरणासाठी अर्ज कसा करू शकते? आणि पालिका तो अर्ज कसा विचारात घेऊ शकते?’, असे प्रश्न खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केले होते. शिवाय पालिकेने हा दुसरा अर्ज विचारात घेतला तर अशाप्रकारच्या अनेक प्रकरणांत अर्जांची रीघ पालिकेकडे लागेल, अशी भीतीही व्यक्त केली होती.
पालिकेने याबाबत प्रतिज्ञापत्रावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश कोर्टाने दिले होते. त्यानंतरही संबंधित बेकायदा बांधकाम नियमित होण्याबाबत कंपनीने केलेला नवा अर्ज विचार करण्याजोगा आहे, अशी भूमिका पालिकेने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांच्यामार्फत मांडली होती. त्यानंतर ‘मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकाम असल्याबाबत न्यायालयाकडूनही शिक्कामोर्तब झालेले असताना पालिकेने या दुसऱ्या अर्जाला काहीच विरोध दर्शवल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे आता आम्हालाच योग्य ती दखल घ्यावी लागेल’, असे नमूद करत न्या. रमेश धनुका व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने राणे यांची याचिका फेटाळून लावत कालका रिअल इस्टेट कंपनीला १० लाखांचा दंडही ठोठावला होता.