महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . २९ सप्टेंबर । वंचित बहुजन आघाडीचे नेते आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच, निवडणूक आयोगाने स्वतः केलेल्या तरतुदीची संवैधानिक तपासणी करण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाकडे आली होती; मात्र दुर्दैवाने ही तपासणी झाली नाह़ी. शिवसेनेसंदर्भात निवडणूक आयोगासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीस स्थगिती देण्यास नकार देण्याच्या घटनापीठाच्या निर्णयामुळे चुकीचा संदेश गेला आहे, असे स्पष्ट मत प्रकाश आंबेडकर यांनी नोंदवले आहे. प्रकाश आंबेडकर आज सातारा येथे आले होते, तेव्हा ते पत्रकारांशी बोलत होते.
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, ‘संविधानाने आणि संसदेने निवडणूक आयोगाची तटस्थता जपली होती. निवडणूक आयोगावर शिंतोडे उडवले जाणार नाहीत, याची दक्षता घेतली होती; परंतु निवडणूक आयोगाने स्वतःच्याच अधिकाराखाली सिम्बॉल ऑर्डर 1968 जी मध्ये कलम 15ची तरतूद केली. यानुसार एखाद्या पक्षात निवडणूक चिन्हावरून विवाद असेल तर आम्हाला हस्तक्षेप करता येतो, अशी तरतूद केली.’
पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे की नाही, याबाबतच्या तरतुदीची संवैधानिक वैधता तपासणी करण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाला या निमित्ताने आली होती. परंतु, दुर्दैवाने ती तपासणी झाली नाही, असे मत प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले.
निर्णयाचे पुनर्विलोकन करावे
‘संविधानाने आणि संसदेने निवडणूक आयोगाची जी तटस्थता जपली होती; दुर्दैवाने या निर्णयामुळे ती धोक्यात आली आहे. या निर्णयातून यापुढे पक्षातील विवादावर निवडणूक आयोग निर्णय घेणार, हा जो संदेश गेला आहे तो चुकीचा आहे.यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करावे, अशी विनंती आंबेडकर यांनी केली आहे.
संविधानाने आणि संसदेने निवडणूक आयोगाची जी तटस्थता जपली होती; दुर्दैवाने या निर्णयामुळे ती धोक्यात आली आहे. या निर्णयातून यापुढे पक्षातील विवादावर निवडणूक आयोग निर्णय घेणार, हा जो संदेश गेला आहे तो चुकीचा आहे.