महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .१९ ऑक्टोबर । शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे सध्या पक्षातील बंडामुळे चांगलेच अडचणीत आले आहेत. ४० आमदार आणि १२ खासदारांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडून राज्याच्या राजकारणात भूकंप घडवून आणला होता. त्यानंतर, शिवेसना विरुद्ध शिंदे गट असा सामना रंगला असून शिवसेनेचं चिन्ह आणि नावही तात्पुरतं गोठविण्यात आलं आहे. एकंदरीत उद्धव ठाकरेंना अडचणीत आणण्यात येत असतानाच, आता उद्धव ठाकरेंच्या संपत्तीची ईडी आणि सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी एका जनहित याचेकेद्वारे करण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत शिवसेना पक्षप्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि त्यांची दोन्ही मुले आदित्य आणि तेजस ठाकरे यांच्या संपत्तीची ईडी आणि सीबीआयद्वारे चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गौरी आणि अभय भिडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे, ज्यांनी शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचे साप्ताहिक आणीबाणीच्या काळात संक्षिप्त रुपाने छापले होते. न खाऊंगा, न खाने दुंगा.. या वाक्याने आपण प्रेरीत असल्याचे गौरी भिडे यांनी म्हटलं आहे. लाईव्ह लॉ वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.
भिडे हे गेल्या अनेक वर्षांपासून दादर याठिकाणी राहतात. प्रबोधन प्रकाशन ट्रस्टसाठी महाराष्ट्र सरकारच्या सिडको विभागाने दिलेल्या भूखंडावर प्रश्न उपस्थित करण्याचं काम त्यांनी याचिकेतून केलं आहे. या ट्रस्टची भागिदारी बदलण्यात आली असून अंतत: ठाकरेंना मालकी देण्यात आली आहे. त्यानुसार, कोविड १९ च्या लॉकडाऊन काळात ठाकरेंची कंपनी प्रबोधन प्रकाशन प्रा. लिमिटेडने ४२ कोटी रुपयांचा कारभार आणि ११. ५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळवला आहे. काळ्या पैशाला पांढऱ्या पैशात वर्ग करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.
बीएमसी आणि इतर मार्गांनी जमवलेला काळा पैसा संबंधित कंपनीच्या खात्यावर बेईमानीने पचवला जात असून लाभाची काल्पनिक आकडे दाखवले जात आहेत. ही संपत्ती प्रामुख्याने आर्थिक देण-देण असल्याचेही याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे.