महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । १ नोव्हेंबर । अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या राज्यातील सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान घटनापीठाने ठाकरे व शिंदे गटाला तोंडी युक्तिवाद न करता लेखी युक्तिवाद सादर करण्याचे आदेश दिले.
यावर दोन्ही गटांनी युक्तिवाद व संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यात 4 आठवड्यांची मुदत द्यावी, अशी विनंती घटनापीठाला केली. घटनापीठाने ही विनंती मान्य केली. त्यानंतर पुढील सुनावणी 4 आठवड्यानंतर 29 नोव्हेंबरला होईल, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले.
तोंडी युक्तिवादास नकार
बंडखोर आमदारांचे निलंबन, शिंदे सरकारची वैधता आणि विधानसभा अध्यक्ष तसेच राज्यपालांचे अधिकार अशा विविध मुद्द्यांवर ठाकरे गट तसेच शिंदे गटानेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केल्या आहेत. आजच्या सुनावणीत बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत दोन्ही गटांकडून जोरदार युक्तिवाद केले जाण्याची शक्यता होती. मात्र, सुनावणी सुरू झाल्यानंतर घटनापीठाने तोंडी युक्तिवाद ऐकण्यास नकार दिला.
लेखी युक्तिवादाचा अभ्यास करणे सोपे
याबाबत ठाकर गटाचे नेते अनिल देसाई यांनी सांगितले की, लेखी युक्तिवाद दिल्यास त्याचे अवलोकन व अभ्यास करणे सोईचे जाईल. तोंडी युक्तिवाद लांबत जाऊ शकतात, असे मत घटनापीठाने व्यक्त केले. त्यानंतर लेखी युक्तिवादाबाबत दोन्ही गटांची मते विचारली. त्यावर दोन्ही गटांनी सहमती दर्शवली. कारण हा संविधानात्मक पेच आहे. यात विविध मुद्दे, अंगे आहेत. त्यांचा अभ्यास करुन निरीक्षण नोंदवणे महत्त्वाचे आहे.
5 सदस्यांचे घटनापीठ
ऑक्टोबर महिन्यामध्ये न्यायालयीन सुट्ट्यांमुळे ही सुनावणी महिनाभर पुढे ढकलण्यात आली होती. आजदेखील सुनावणी जवळपास महिनाभर पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आजच्या कामकाजात पहिल्याच क्रमांकावर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण होते. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर आज सुनावणी झाली. चंद्रचूड यांच्यासोबत न्या. एम आर शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमाकोहली, न्या. पी नरसिंहा यांचाही घटनापीठात समावेश आहे.