महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . ७ नोव्हेंबर । आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलाना (EWS) नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सोमवारी (आज) सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. आर्थिकदृष्या दुर्बळांना 10 टक्के आरक्षाण कायम टेण्यात आले आहे. 103 व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून ही आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. याला विविध याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर पाच सदस्यीय घटनापीठातर्फे हा निकाल देण्यात आला आहे.
सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठातर्फे आज निकाल देण्यात आला. यावेळी 4-1 अशा फरकाने हा निकाल देण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, EWS कोटा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठीच्या 50% कोट्याला अडथळा आणत नाही. सामान्य श्रेणीतील गरीबांना EWS कोट्याचा फायदा होईल. EWS कोटा कायद्यासमोर समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत नाही आणि धर्म, जात, वर्ग, लिंग किंवा जन्मस्थानाच्या आधारावर सार्वजनिक नोकरीमध्ये समान संधीचे उल्लंघन करत नाही आणि नाही. त्याचवेळी न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट म्हणाले की, SC/ST/OBC यांना या 10% आरक्षणापासून वेगळे करणे भेदभावपूर्ण आहे.
न्यायमूर्ती पार्डीवाला म्हणाले की, बहुसंख्यांच्या मतांशी सहमत होऊन आणि दुरुस्तीची वैधता कायम ठेवून मी असे सांगतो की आरक्षण हे आर्थिक न्याय मिळवण्याचे साधन आहे आणि हितसंबंधांना परवानगी देऊ नये. हे कारण नष्ट करण्याची ही कसरत स्वातंत्र्यानंतर सुरू झाली आणि अजूनही सुरू आहे.
न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांनी EWS आरक्षणाला घटनात्मक ठरवले आणि ते संविधानाच्या कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन करत नाही असे म्हटले. या आरक्षणामुळे संविधानाला धक्का पोहोचत नाही. हे समानता संहितेचे उल्लंघन नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 