महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . २९ नोव्हेंबर । देशातील लाखो सीएनजी आणि पीएनजी ग्राहकांना लवकरच मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सरकार लवकरच सरकारी गॅस कंपन्या किंवा PSU गॅस कंपन्यांसाठी पुढील ५ वर्षांसाठी किंमतींची मर्यादा जाहीर करू शकते. असे झाल्यास कंपन्या पुढील पाच वर्षे गॅसच्या किमतीत वाढ करू शकणार नाहीत. त्यामुळे ग्राहकांना दर महिन्याला सीएनजी-पीएनजीच्या वाढत्या किमतींपासून काहीसा दिलासा मिळेल.
त्यांनी म्हटले की, किमान आणि नियंत्रित किंमत पाच वर्षांसाठी असेल आणि दरवर्षी त्याचा आढावा घेतला जाईल. किंमती उत्पादन खर्चापेक्षा कमी होणार नाहीत, जसे की गेल्या वर्षी झाले. किंवा सध्याच्या दरांप्रमाणे विक्रमी उच्चांकापर्यंत वाढणार नाही, हे सुनिश्चित करेल.नवी दिल्ली: केंद्र सरकारद्वारे सीएनजी आणि पाइपलाइनमधून येणाऱ्या स्वयंपाकाचा गॅस, एलपीजीच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी अशी व्यवस्था केली जात आहे, ज्यामुळे वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवता येईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून जुन्या क्षेत्रातून बाहेर पडणाऱ्या नैसर्गिक वायूवर पाच वर्षांसाठी किंमत मर्यादा लागू केली जाऊ शकते. किरीट पारेख यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने नेमलेल्या गॅस दर आढावा समितीने याबाबत शिफारस केली आहे.